मुंबई, दि. १५ जुलै : न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांकडे उच्च न्यायालय प्रशासन व राज्य शासन सातत्याने दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करत, यंदाची दिवाळी साजरी न करण्याचा निर्णय न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी जाहीर केला आहे. तसेच ५ नोव्हेंबर २०२६ पासून नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण आणि राज्यभर सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांकडून साखळी उपोषण करण्यात येणार असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.
पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले की, न्यायालयीन कर्मचारी न्यायदान प्रक्रियेतील अत्यंत महत्त्वाचा घटक असूनही गेली दोन दशके त्यांच्या वेतन, पदोन्नती, निवृत्तीवेतन व इतर सेवाशर्तींसंदर्भातील मागण्या प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २००९ मधील शेट्टी आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी, उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे समान वेतन, नियमित पदोन्नती, जुनी निवृत्तीवेतन योजना, कर्मचारीसंख्येचे पुनर्नियोजन तसेच प्रशासकीय सुधारणा अशा प्रमुख मागण्या अद्यापही पूर्ण झालेल्या नसल्याचा आरोप करण्यात आला.
महासंघाच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की, अनेक वेळा निवेदने, पाठपुरावा आणि संपाच्या नोटिसा देऊनही ठोस निर्णय झालेला नाही. ३१ जानेवारी २०२५ रोजी सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवूनही त्यावर निर्णय झालेला नसल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली.
सरकारने आणि उच्च न्यायालय प्रशासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास राज्यभर न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
