मुंबई : अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक (ॲट्रॉसिटी) कायद्याअंतर्गत दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. विधान भवन येथे राज्यस्तरीय दक्षता व संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, या विशेष कायद्यांतर्गत सरकारी वकिलांनी केलेल्या प्रभावी कामाचा त्यांच्या मूल्यमापनात समावेश करण्यात यावा. तसेच ज्या जिल्ह्यांमध्ये ॲट्रॉसिटीचे गुन्हे अधिक प्रमाणात नोंदवले जातात, तेथे जलदगती न्यायालये स्थापन करून पीडितांना लवकर न्याय मिळावा, यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत.
गृह विभागाच्या मार्वल संस्थेमार्फत दोषसिद्धी कमी होण्याची कारणे शोधून तपासापासून न्यायालयीन प्रक्रियेपर्यंत एकसंध कार्यपद्धती तयार करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. तकलादू पुरावे, घटनाक्रमातील त्रुटी आणि साक्षीदार फितूर होण्याची कारणे यांचा अभ्यास करून तपास अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात यावा, असे त्यांनी सांगितले.
या कायद्यांतर्गत तपास करणाऱ्या उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्यासोबतच न्यायालयीन सुनावणीचे व्हिडिओ चित्रीकरण करण्याचाही त्यांनी आग्रह धरला. त्यामुळे साक्षीदार फितूर होण्याचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
सोलापूर, अहिल्यानगर, परभणी, नांदेड आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये ॲट्रॉसिटीचे गुन्हे अधिक का घडतात, याचा सखोल अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी पोलीस यंत्रणेला दिले. तसेच खोटे गुन्हे असल्यास तपासाअंतीच कारवाई करण्यात यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
गंभीर स्वरूपाच्या प्रकरणांतील साक्षीदारांचे संरक्षण करण्यासाठी साक्षीदार संरक्षण कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्याचे निर्देश देतानाच जिल्हास्तरावर सरकारी वकील आणि संबंधित यंत्रणांमध्ये समन्वय वाढविण्यावर त्यांनी भर दिला. राज्यस्तरावर मुख्यमंत्री आणि पोलीस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली दर सहा महिन्यांनी आढावा बैठक घेण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले.
बैठकीत सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी सादरीकरण केले. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव (गृह) मनीषा म्हैसकर, पोलिस महासंचालक सदानंद दाते यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
आर्थिक मदत आणि हेल्पलाईन
ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत २०२५-२६ या वर्षात ४,५२४ पीडितांना ५३.५७ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली. तर २०२६-२७ मध्ये आतापर्यंत २,०८१ पीडितांना २७.४० कोटी रुपयांची मदत वितरित करण्यात आली आहे. तसेच १४५६६ या हेल्पलाईनवर प्राप्त झालेल्या २८२ तक्रारी १ जून २०२६ पूर्वी निकाली काढण्यात आल्या असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
आवश्यक असल्यास ही बातमी 300–400 शब्दांच्या संक्षिप्त वृत्तपत्रीय स्वरूपातही तयार करून देऊ शकतो.
