मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत महायुतीची सत्ता आल्यानंतर पहिल्या १०० दिवसांत २३ महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत मुंबईकरांना पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाची झलक दाखवून दिली आहे. तब्बल २५ वर्षांनंतर पालिकेत सुशासन अवतरल्याचा दावा भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आमदार अमीत साटम यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केला.
महायुती सरकारच्या शंभर दिवसांच्या कामगिरीचा आढावा घेताना साटम यांनी विविध निर्णयांची माहिती दिली. यावेळी महापौर रितू तावडे, सभागृह नेते गणेश खणकर, स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे, शिवसेना गटनेते अमेय घोले यांच्यासह विविध समित्यांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
पालिकेतील स्टँडिंग कमिटीतील ‘अंडरस्टँडिंग’ पद्धत बंद करण्यात आली असून शालेय साहित्य, औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी जीईएम पोर्टलद्वारे सुरू करण्यात आली आहे. भायखळा प्राणिसंग्रहालयातील ४९० कोटींची निविदा, ३८५ कोटींचे रेलिंग टेंडर आणि १५० कोटींचे रस्ते चिन्हांकन टेंडर रद्द करून मुंबईकरांचे हजारो कोटी रुपये वाचवल्याचा दावा त्यांनी केला.
गारगाई-पिंजाळ जलयोजनेत २७० कोटींची बचत करण्यात आली असून १९०० किमी रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली आहेत. २०२७ पर्यंत मुंबईतील ९३ टक्के रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे होतील, असेही साटम यांनी सांगितले.
जन्म-मृत्यू दाखल्यांतील ८७ हजार बनावट प्रमाणपत्रांचा घोटाळा उघडकीस आणण्यात आला असून अधिकृत फेरीवाल्यांसाठी क्यूआर कोड प्रणाली लागू केली जाणार आहे. पालिका शाळांमध्ये एआय व रोबोटिक्स लॅब, मराठी भाषेच्या प्रसारासाठी विशेष तरतूद तसेच मुलींना मोफत एचपीव्ही लस देण्याची घोषणाही यावेळी करण्यात आली.
