मुंबई(भीमराव धूळप) : राज्यातील शासकीय रुग्णालयातील महाविद्यालयातील परिचारिकांच्या सफरसकट प्रशासकीय बदल्या न करता फक्त तक्रार व विनंती आधारित बदल्या करण्यात याव्यात तसेच दर सहा वर्षानी होणाऱ्या बदल्यामुळे कुटूंब विस्कळीत होतात. या व इतर मागण्या घेऊन संघटनेच्या राज्य सरचिटणीस सुमित्रा तोटे व राज्य कार्याध्यक्ष अरुण कदम यांच्या नेतृत्वाखाली आझाद मैदानात आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.
प्रशासकीय बदल्यामुळे राज्यात अनेक कुटुंबात घटस्फोट झाल्याची तर अनेकांनी रस्ते अपघातात प्राण गमावल्याची उदाहरणे आहेत. कर्तव्य आणि कुटुंब याचे संतुलन राखताना त्यांना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागते. मुलांच्या शिक्षणात व्यत्यय येऊन त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन केरळ उच्च न्यायालयाने ही महिलांची बदली करताना सहानुभूती बाळगा असे निर्देश मागील काळात दिलेले आहेत.
परिचारिका संवर्ग हा गट “क” मध्ये समावेश असलेला कर्मचारी वर्ग असल्याने यांच्यावर कोणत्याही आर्थिक बाबींच्या किंवा प्रशासकीय जबाबदाऱ्या नाहीत. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने महिला सक्षमीकरणाच्या उद्देशाने महिलासाठी अनेक धोरणे राबवित आहे.
१५ जुलै ते जुलै २२ जुलै याकाळात झालेल्या आंदोलनाच्या अनुषंगाने २९ जुलै २०२५ रोजी प्रकाश अबिटकर सार्वजनिक आरोग्य मंत्री, यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त अनेक महीने सतातीपूर्ण पाठपुरावा करूनही निर्गमित करण्यात आलेले नाही ते तात्काळ संघटनेस देऊन त्याबाबत आढावा बैठक घेण्यात यावी.
राज्यातील परिचारिकांनी प्रशासकीय बदलितून वगळण्याबाबतची विनंती व मागणीच्या अनुषंगाने अनेक आंदोलने केली. प्रत्येकवेळी त्याबाबत कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले गेले परंतु प्रत्यक्ष अमलबजावणी करताना मात्र सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून परिचरिकांच्या मागण्याकडे केवळ डोळेझाक केली जात आहे.
बहुतांश महिला वर्ग असलेल्या परिचारिका संवर्गाची उपेक्षा केली जात आहे. ही बाब अत्यंत दुर्दैवी असून यामुळे परिचारिका संवर्गात संतप्त भावना व नाराजी व्यक्त केली जात आहे. यास्तव परिचारिका संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सरसकट प्रशासकीय बदल्या न करता फक्त विनंती व तक्रार आधारित प्रशासकीय बदली करण्यात याव्यात व परिचारिका संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना बदली धोरणातून कायमचे वगळण्यात यावे अशी मागणी केली आहे.
