मुंबई : मुंबई महानगरपालिका च्या अर्थसंकल्पीय चर्चेदरम्यान धारावी पुनर्विकासाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. धारावीचे भूमिपुत्र आणि नवनिर्वाचित नगरसेवक जोसेफ कोळी यांनी सभागृहात ठाम भूमिका मांडत प्रशासनाला थेट प्रश्न विचारले.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी सरकारने Adani Group ला दिलेल्या जमिनीच्या बदल्यात महानगरपालिकेला नेमका काय मोबदला मिळणार, असा सवाल कोळी यांनी उपस्थित केला. सध्या महानगरपालिका आर्थिक संकटात असताना उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कोळी यांनी नमूद केले की, पूर्वी उद्धव ठाकरे व आदित्य ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जमा झालेल्या ठेवी मागील काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात खर्च झाल्या आहेत. त्यामुळे आता पुनर्विकासातून महानगरपालिकेला आर्थिक लाभ मिळणे गरजेचे आहे.
धारावीतील कोळी समाजाच्या पारंपरिक हक्कांबाबतही त्यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली. गावठाण, स्मशानभूमी आणि देवस्थानांच्या जागांची नोंद करून त्या पुनर्विकासात पुन्हा मिळाव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली. यासाठी त्यांनी महसूल मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांची भेट घेऊन अडचणी मांडल्याचे सांगितले.
दरम्यान, शाहूनगर परिसरातील अनेक इमारतींतील रहिवाशांना पुनर्विकासाच्या नावाखाली हटवले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. पुनर्वसनाबाबत Adani Group कडून अद्याप कोणतीही लेखी हमी देण्यात आलेली नसल्याने स्थानिकांमध्ये भीतीचे वातावरण असल्याचे कोळी म्हणाले.
कोळी बांधवांच्या उपजीविकेवरही या प्रकल्पाचा परिणाम होत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. मासे सुकवण्यासाठी असलेल्या पारंपरिक जागा कमी झाल्याने त्यांचे रोजगार धोक्यात आले आहेत.
महापौर व आयुक्तांनी या सर्व बाबी गांभीर्याने घेऊन स्पष्ट धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी करत कोळी यांनी विचारले की, “८१ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करताना धारावीकरांसाठी नेमके काय दिले जाणार?”
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपस्थित केलेल्या या प्रश्नांमुळे धारावी पुनर्विकासाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
