मुंबई(रमेश औताडे) : पुणे जिल्ह्यातील खेड येथील तत्कालीन तहसीलदार यांनी एका प्रकरणी भोगावटा एकची कार्यवाही अनाधिकाराने करूनही कारवाई नाही. महसुल विभाग, ज ५ यांनी तीन पत्र एक वर्षापुर्वी देऊनही जिल्हाधिकारी पुणे यांचा अहवाल शासनास जात नाही या व इतर विषयांबाबत प्रशासन दिरंगाई करीत असल्याने सामाजिक कार्यकर्ते, कवी-लेखक अशोकराव टाव्हरे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे येथे धरणे आंदोलन सुरू केले आहे.
सुदाम बोरकर, शरद टाकळकर, गणेश मोरे, प्रदीप कर्पे, दत्तात्रय सावंत, किरण बाविस्कर हे बाधित नागरिक आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असल्याने अनेक नागरिक समस्या घेऊन येतात. काहींना अनेक हेलपाटे मारूनही तहसील व प्रांत कार्यालय खेड दाद देत नाही. १५५ अन्वये चुकीचे आदेश दिल्याबाबत महसुलमंत्री व जिल्हाधिकारी पुणे यांच्याकडे केलेल्या एका,तक्रारींमध्ये उपविभागीय अधिकारी, खेड यांनी जुलै २०२५ मध्ये १० दिवसात अहवाल देण्यासाठी तहसीलदार खेड यांना पत्र देऊनही अद्याप अहवाल पाठविण्यात आला नाही असे टाव्हरे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
जातेगाव बुद्रुक ता.शिरूर येथील शेतकरी गणेश मोरे यांच्याबाबतीत शासनाने लेखी निर्देश देऊनही दिड वर्षे जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी दखल घेत नाहीत. एका प्रकरणी अप्पर जिल्हाधिकारी पुणे यांनी उपविभागीय अधिकारी खेड यांचा आदेश नऊ वर्षापुर्वी रद्द करूनही आजतागायत अंमल नाही. अप्पर जिल्हाधिकारी व अप्पर आयुक्त यांच्या आदेशात स्पष्ट बाबी नमुद असुनही राजकीय दबावातून नोव्हेंबर २०२५ मध्ये तहसीलदार खेड यांचेकडील चौकशी पुर्ण होऊनही अर्जदारांना न्याय नाही.संबधित अर्जदार दिव्यांग असून आत्महत्येस प्रवृत्त केले जात आहे.
खेडमधील महसुल विभागातील एक मोठा अधिकारी व त्याची केबिन एजटांसाठी खुली असते. एजंट, पुढारी आले का ते थेट अँटी चेंबरमध्ये साहेबाला न विचारता जातात व नंतर साहेबही अँटी चेंबरमध्ये जातात व खुप वेळ गोपनीय चर्चा होत असते,नागरिक मात्र वाऱ्यावर अशी स्थिती आहे असा आरोप अशोकराव टाव्हरे यांनी केला आहे.
नागरिकांना न्यायासाठी न्यायालयातच जावे लागत असेल तर प्रशासन कशासाठी ? महसुलमंत्री व शासनाचे आदेशाला जुमानले जात नाही. उपविभागीय अधिकारी खेड कार्यालयात अनेक सामान्य नागरिकांच्या केस सुनावणी पुर्ण होऊनही निकाल पुर्ण होत नाही.दोन महिन्यापुर्वी काहींनी सांगितल्यानंतर टाव्हरे यांनी उपविभागीय अधिकारी,प्रांत खेड यांची भेट घेतली तर अपिल विभागाचे क्लार्क यांना केस नं व माहिती सांगा ,आठवड्यात होईल असे सांगितले,त्यांना अनेकदा भेटल्यानंतर माहित नाही,फाईल पाठविली अशी उत्तरे दिली जात आहेत असे टाव्हरे यांनी म्हटले आहे.
