महाबळेश्वर : सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवड प्रक्रियेदरम्यान संपूर्ण राज्यात खळबळ उडवून देणाऱ्या ‘अपहरण’ नाट्यात आज महाबळेश्वर न्यायालयाने मोठा निकाल दिला आहे. अटकेत असलेले जिल्हा परिषद सदस्य अनिल शिवाजीराव देसाई आणि संदीप उर्फ पिंटू नारायण मांडवे यांची प्रत्येकी ५० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जामिनावर तात्काळ मुक्तता करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. विशेष म्हणजे, या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या एकूणच कार्यपद्धतीवर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, त्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्याचे कडक आदेश दिले आहेत. या निकालामुळे गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या राजकीय संघर्षाला नवे वळण मिळाले आहे.
हे संपूर्ण प्रकरण विकास दिनकर शिंदे यांच्या तक्रारीवरून महाबळेश्वर पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या अपहरणाच्या गुन्ह्याशी संबंधित आहे. जिल्हा परिषदेच्या आवारात स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने (एलसीबी) ज्या पद्धतीने या सदस्यांची ‘उचलाउचली’ केली, त्यावरून मोठे राजकीय नाट्य घडले होते. यावेळी चक्क पालकमंत्री शंभूराज देसाई आणि मंत्री मकरंद पाटील यांच्या उपस्थितीत पोलिसांनी कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता या सदस्यांना ताब्यात घेतले होते, ज्यामध्ये दोन्ही मंत्र्यांना धक्काबुक्की झाल्याचा गंभीर आरोप झाला होता. या घटनेचे पडसाद राज्याच्या विधिमंडळ अधिवेशनातही उमटले होते, जिथे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पोलिसांच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली होती, तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोषींवर कारवाईचे आश्वासन दिले होते.
न्यायालयातील सुनावणी दरम्यान आरोपींच्या वतीने माजी जिल्हा सरकारी वकील ॲड. सदाशिव सानप, ॲड. शिवराज धनावडे आणि ॲड. श्रीपाद ढाणक यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. पोलिसांनी केलेली अटक बेकायदेशीर असून आरोपींना ताब्यात घेताना मारहाण केल्याचा दावा वकिलांनी केला. न्यायालयाने या तक्रारीची दखल घेत वैद्यकीय तपासणीचे आदेश दिले होते. वैद्यकीय अहवालात आढळलेल्या जखमा प्रथमदर्शनी मारहाणीच्या आरोपांना पुष्टी देतात, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले. केस डायरी आणि रिमांडच्या कागदपत्रांचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर न्यायालयाने पोलिसांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले. दुपारपासूनच महाबळेश्वर न्यायालयाबाहेर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांची मोठी गर्दी होती. जामीन मंजूर होताच कार्यकर्त्यांनी मोठा जल्लोष केला असून, पोलिसांच्या या ‘अतिउत्साही’ कारवाईवर आता शासन काय पावले उचलणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
