सातारा(अजित जगताप) : देशाच्या अर्थकारणामध्ये अस्थिरता निर्माण झाली असून खाजगीकरण झपाट्याने वाढलेले आहे. याचा गैरफायदा घेणाऱ्या विमा क्षेत्रातील कंपन्यांनी दलालमार्फत शासकीय कर्मचाऱ्यांना टार्गेट म्हणून वापर केला आहे. आता रुग्णालय व विमा कंपनीच्या साटेलोट्यामुळे सोनू तुझा भीतीने सातारा जिल्ह्यातील सुमारे पंधरा हजार शासकीय कर्मचारी गॅसवर आले आहेत. अनेकांचे क्लेम नाकारल्यामुळे विमा पॉलिसी नको पण आजार बरा असे म्हणण्याची पाळी अनेकांवर आलेली आहे. नवी दिल्ली येथील केंद्र सरकारच्या अधिवेशनामध्ये शून्य प्रकारात आम आदमी पक्षाच्या राज्यसभा खासदार स्वाती मालीवान यांनी या प्रश्नाबाबत सरकारचे लक्ष वेधले आहे. संपूर्ण देशामध्ये खाजगी रुग्णालय व विभाग कंपन्यांचे मोठे आर्थिक व्यवहार उघड करण्यात आलेले आहेत. स्वतः रुग्णालयाने रुग्णांची आर्थिक पळवणूक करण्यासाठी कसाईखाने उभे केलेले आहेत. जीवाच्या भीतीने नातेवाईक मंडळी विमा पॉलिसी उतरवण्यासाठी दलालांच्या आमिषाला बळी पडतात. त्यातून दलालांचा फायदा होत असून रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांना आर्थिक फटका सहन करावा लागतो. कारण, काही आजारांबाबत भारतातील विमा क्षेत्राच्या सर्वोच्च नियमक संस्था असलेल्या भारतीय विमा नियमक आणि विकास प्राधिकरणाने दोन वर्षांमध्ये आठ हजार कोटी रुपयांचे विमा दावे नाकारले आहेत. दरवर्षी त्याच्यामध्ये वाढ होतआहे .ही आर्थिक फसवणुकीबाबत आता आम आदमी पक्षाने आवाज उठवला आहे. राज्यसभा खासदार स्वाती मालीवान यांनी सामान्य माणसांच्या वेदनांबाबतच खऱ्या अर्थाने सामान्य विमा पॉलिसीधारकाला सावध केले आहे. सातारा जिल्ह्यातील शासकीय, निमशासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कार्यालयामध्ये विमा पॉलिसी साठी गळ घालणाऱ्या दलालांचा सुळसुळाट झाला आहे . खाजगी विमा कंपन्यांच्या पॉलिसीच्या माध्यमातून सामान्य शासकीय कर्मचाऱ्यांची लूट सुरू आहे. आपण त्याबाबत जाब विचारल्यास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे खोटी तक्रार करून बदनामी केली जाईल. या भीतीने काहीजण आवाज उठवत नाहीत. परंतु, आता केंद्र सरकार व आम आदमी पक्षाच्या खासदार स्वाती मालीवाल याबाबत गांभीर्याने लक्ष केंद्रित केलेले आहे. अपंगांना विमा संरक्षणाचे वगळण्यात आले आहे . त्यांना विमा पॉलिसी का नको? त्याचाही खुलासा विमा पॉलिसी कंपन्यांनी करणे गरजेचे आहे. सध्या सातारा जिल्ह्यातील काही रुग्णालयाने मोठ्या प्रमाणात विमा कंपन्यांचे शेअर्स खरेदी केलेले आहेत. कापड उद्योग व उद्योग जगतात स्पेअर पार्ट बनवणाऱ्या कंपन्या सुद्धा आता विमा क्षेत्रामध्ये उतरले असल्याने जनसंपर्क असलेल्या दलालांना कमिशन वाढवले जात आहे. त्यातून शिकारणे सावध शोधावे अशा पद्धतीने सामान्य माणसांची लूट होत आहे. खरं म्हणजे आर्थिक अडचणीच्या वेळेला दिलासा देण्याचे काम काही प्रामाणिक व खाजगी कंपन्या करत आहेत. याचाही अनुभव विमा पॉलिसीधारकांनी घेतलेला आहे. परंतु, त्यांची टक्केवारी पाहता ती पंधरा टक्क्याच्या पुढे गेलेली नाही. जाहिराती क्षेत्रामध्ये जाहिरात मिळवून देणारा जशा पद्धतीने टक्केवारी दिली जाते. तशीही टक्केवारी आता सामान्यांच्या खिशाला चाट बसवणारी ठरली आहे. याबाबत विमा पॉलिसी धारकांनी नाकारलेल्या क्लेम बाबत आता आवाज उठवण्याची काही शासकीय कर्मचाऱ्यांनी इतरांच्या मदतीने तयारी केलेली आहे. काही कायदे तज्ञांनी तर याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून काहींना त्यामध्ये सहआरोपी करण्याची मागणी करणार असल्याची माहिती दिलेली आहे. दरम्यान ,याबाबत खात्रीशीर व सामाजिक जाण असणाऱ्या प्रतिष्ठित विमा कंपनीच्या दलालांकडून पॉलिसी उतरण्यापूर्वी त्या कंपनीची संपूर्ण माहिती घ्यावी . ज्या चांगल्या कंपन्या आहेत. त्यांची निश्चितच विमा पॉलिसी उतरवून संकटासमयी फसवणूक टाळावी. अन्यथा आर्थिक फसवणुकीबाबत स्थानिक पोलीस ठाण्यामध्ये याबाबत गुन्हा दाखल करताना अडचणी येऊ शकतात. असाही सावधगिरीचा इशारा दिलेला आहे. आरोग्यासोबतच वाहन व शेती उद्योग व लघुउद्योग तसेच इतर वस्तूंबाबतही विमा उतरवण्याची
भारतात विमा कंपनी आहेत. या क्षेत्रात एकूण ५७ पेक्षा जास्त कंपन्या कार्यरत असून, त्यामध्ये २४ जीवन विमा आणि ३४ पेक्षा जास्त सामान्य विमा आरोग्य विमा कंपन्यांचा समावेश आहे. आय आर डी ए आय द्वारे नियंत्रित या कंपन्या सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रात सेवा पुरवतात. भारतीय आयुर्विमा महामंडळ ( एल.आय.सी) ही एकमेव सार्वजनिक जीवन विमा कंपनी आहे. भारत देशाच्या विकास कार्यामध्ये या कंपनीच्या उत्पन्नाचा भाग सहभागी केला जातो. इतर खाजग्या कंपन्या या व्यावसायिक दृष्ट्या लाभ घेत असतात.
