सातारा(अजित जगताप ). : महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेमध्ये सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष तथा आ. शशिकांत शिंदे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ॲट्रॉसिटी ॲक्टच्या गुन्ह्याबाबत प्राथमिक चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरच हा गुन्हा दाखल केला जाईल. असा महत्वपूर्ण निर्णय घेतल्यामुळे खऱ्या अर्थाने इतर समाजातील धनदांडगे व राजकीय व्यक्तींच्या अडचणीत वाढ झाल्याची चर्चा सुरू झालेली आहे. राजकीय हेतूसाठी मागासवर्गीयांचा वापर यामुळे टाळला जाईल असे भाकीत केले जात आहे. दरम्यान, या ॲट्रॉसिटी ॲक्टच्या कायद्याच्या वापराचेही अ ब क ड नसार वर्गीकरण करावे. जेणेकरून सर्व समाजाला त्याची माहिती पडेल. अशी मागणी पुढे आलेली आहे.
महाराष्ट्रात दहा वर्षांपूर्वी ॲट्रॉसिटी ॲक्ट बाबत आकडेवारी आलेले आहे. त्यामध्ये पुरोगामी समजणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्रातील आकडेवारी पाहता या कायद्याची खूप मोठी गरज आहे. खैरलांजी सारख्या प्रकरणात पोलीस तपास यंत्रणेवरच संशय व्यक्त केला जात होता. तोही त्यानिमित्त खरा ठरलेला आहे.
ॲट्रॉसिटी ॲक्ट म्हणजे राजकीय नेत्यांच्या जिरवा जिरवीची योजना झाली होती. सातारा जिल्ह्यातही राजकीय संघर्षातून ॲट्रॉसिटी चा खुले वापर केला. मात्र ,त्याबाबत वास्तविक पाहता चर्चा घडवून आणणे गरजेचे होते. आपला तो बाब्या व इतरांचा तो कार्ट्या या न्यायाने त्याकडे पाहिले गेले आहे. अशी टीका होत आहे.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक (ॲट्रॉसिटी ॲक्ट) कायदा, १९८९ (Atrocity Act) हा कायदा ३० जानेवारी १९९० पासून संपूर्ण भारतात लागू झालाहोता . या कायद्याचा मुख्य उद्देश अनुसूचित जाती आणि जमाती सदस्यांविरुद्ध होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये पिडीतांना संरक्षण देणे आणि आरोपींना कडक शिक्षा करणे हा होता. परंतु, काही प्रकरणात पोलीस तपास यंत्रणेने या कायद्याचा खेळ मांडला आहे. सातारा शहरातील राजकीय संघर्षातून दाखल झालेल्या ॲट्रॉसिटी आजच्या तक्रारीबाबत पुढे काय झाले? याचे अद्यापही उत्तर मिळत नाही. याबाबत लोकप्रतिनिधीचा आवाज उठवला पाहिजे. अशी मागणी पुढे आलेली आहे. हा कायदा संपूर्ण भारतात (जम्मू-काश्मीर वगळून) लागू आहे
अटकपूर्व जामीन नाही: या कायद्याच्या कलम १८ नुसार, आरोपीला अटकपूर्व जामीन (An मिळत नाही जातीवाचक शिवीगाळ, अपमान किंवा भेदभाव करणे हा गंभीर गुन्हा आहे .
विशेष न्यायालये: या प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी विशेष न्यायालये स्थापन केली जातात अत्याचार झालेल्या व्यक्तीला कायदेशीर मदत, पुनर्वसन आणि नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद आहे . हे सर्व कागदोपत्रीच आहे असे विधान परिषदेच्या आकडेवारीवरून सिद्ध झालेले आहे. ८७९ ते दाखल करणाऱ्या पिढीत लोकांना नोकऱ्या देण्याचे विधानपरिषद सांगितले असले तरी याला विलंब का लागला? याची चर्चा घडवली नाही. दहा वर्षांपूर्वी
अॅट्रॉसिटीखाली नोंद झालेल्या गुन्ह्यांचे प्रमाण महाराष्ट्रात सहा वर्षांत ८ हजार ६९८ गुन्ह्यांची नोंद झाली तरी त्यापैकी ६.६० टक्के गुन्हे सिद्ध करण्यात यश आले होते. त्याचे वर्षा गणिक प्रमाण असे राहिले ९३.४० टक्के गुन्हेगार मोकाट सुटलेले आहेत. अर्थात यामध्ये न्यायालयात आपली बाजू मांडणारे ॲट्रॉसिटी ॲक्ट तज्ञ वकिलांचाही समावेश आहे. या वकिलांची जात पडताळणी केली तर खरे स्वरूप जनतेसमोर येईल असे पुरोगामी कार्यकर्त्यांनी सांगितले.
राज्यातील बहुचर्चित खैरलांजी हत्याकांड प्रकरणातही अॅट्रॉसिटी न्यायालयाने मान्य केल नव्हती. सातारा जिल्ह्यातील कुळकजाई येथील दलित तरुण घाडगे यांचा खून झाला होता. या ठिकाणी ॲट्रॉसिटी ॲक्ट चा गुन्हा दाखल होणे आरोपी पुराव्याची अभावी निर्दोषी सुटले होते. याची यानिमित्त आठवण करून दिली जात आहे.
