प्रतिनिधी : कागदपत्रे डिजीटलाईज करण्यासाठी मुदतवाढ द्या. तांत्रिक कारणे देऊन शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्यां्ना नाहक त्रास देणे बंद करा. शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांची मागणी
मुंबईतील शाळांतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची माहिती आणि कागदपत्रे डिजीटलाईज न झाल्याने शिक्षण निरीक्षक स्तरावर पगारबीले मंजूर होण्यास तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. दरमहा महिन्याच्या 1 तारखेला शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पगार मिळण्याबाबत वित्त विभागाचे स्पष्ट आदेश आहेत. परंतु शिक्षण विभागाच्या लालफितीच्या कारभारामुळे पगाराला विलंब होत आहे. पगार उशिरा झाल्यामुळे गृह कर्जाचे हप्ते थकणार आहेत. वेळेवर हफ्ते न भरल्याने शिक्षक कर्मचाऱ्यांना नाहक आर्थिक भुर्दंड बसणार आहे. शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची माहिती व कागदपत्रे डिजीटलाईज करण्यासाठी मुदतवाढ देऊन तातडीने पगार बिले मंजूर करावीत अशी मागणी शिक्षक भारती संघटनेचे कार्याध्यक्ष सुभाष सावित्री किसन मोरे यांनी केली आहे.
शिक्षकांच्या बाबतीत शासनाचा दुजाभाव का?
शासनाच्या विविध विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांचे पगार दरमहा 1 तारखेला होतात. पण शिक्षण विभागातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतनासाठी नेहमीच संघर्ष करावा लागतो. आठ ते दहा दिवस पगार उशिराने होतात.
10,20,30 आश्वासित प्रगती योजना शासनाच्या सर्व विभागांनी लागू केली आहे. परंतु शिक्षक कर्मचार्यांरना आश्वासित प्रगती योजनेच्या लाभातून वगळण्यात आले आहे. महागाई भत्ता व घरभाडे भत्ता वाढ देताना शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना डावलले जाते. 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शासनाच्या इतर विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. शिक्षक कर्मचार्यांनना जुनी पेन्शन योजना लागू करताना जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली जात आहे. शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्यांऱना अनेक वर्षापासून थकीत बिले मिळालेली नाहीत. वारंवार वेगवेगळी कारणे देऊन थकीत बिले नामंजूर केली जात आहेत. वरील सर्व उदाहरणातून शासन शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्यांनना विषमतेची वागणूक देत असल्याचे सिद्ध होत आहे. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.
विविध ऑनलाइन पोर्टलवर माहिती भरणे हा दैनदिन कामकाजाचा भाग आहे. त्यासाठी पगार थांबवण्याची गरज नाही. फेब्रुवारी पेड इन मार्च पगार वेळेवर न झाल्यास पुढच्या महिनाचाही पगार उशिरा होईल अशी भीती निर्माण झाली आहे.
शासनाचे शिक्षण विरोधी धोरण, असमानतेच्या वागणूक याला विरोध करण्यासाठी राज्यव्यापी आंदोलन उभारण्याचा निर्णय शिक्षकभारती केला असल्याची माहिती शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी दिली.
