आज राष्ट्रीय ‘मतदार दिन’ साजरा होत आहे. त्याचबरोबर आजच राष्ट्रीय :पर्यटन दिन’ साजरा करण्यात येत आहे. तथापि, आज आपण मतदार दिनिनिमित्त मतदाराच्या वाढत्या जबाबदाऱ्यांविषयी जाणून घेणार आहोत. मतदार हा केवळ एक दिवसाचा राजा असतो. पण याच मतदाराच्या मतावर लोकशाही मजबूत होत असते. टिकून असते आणि वाढते. ७७ वर्षांपूर्वी म्हणजेच २५ जानेवारी १९५० रोजी आपल्या देशात निवडणूक आयोग या स्वायत्त संस्थेची स्थापना झाली. २६ जानेवारी १९५० पासून राज्यघटनेनुसार आपल्या देशाचा लोकशाही कारभार सुरू झाला. तेव्हापासून दरवर्षी २६ जानेवारीला प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्यात येऊ लागला. १९५२ मध्ये पहिली स्वतंत्र भारतातील सार्वत्रिक निवडणूक पार पडली. तेव्हापासून गेल्या ७४ वर्षांत देशात अनेक वेळा निवडणुका झाल्या. देशभरात दर पाच वर्षांनी लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत आहेत. परंतु या निवडणुकांमध्ये मतदार मोठ्या संख्येने मतदान करताना दिसत नाहीत. विशेषत: शहरी भागात तुलनेने कमी मतदान होते. शिक्षित वर्गही मतदानाबाबत फारसा उत्सुक दिसत नाही. परिणामी अनेक भागात ५० टक्क्यांपेक्षा कमी मतदान झाल्याचे आढळून येते. त्यामुळे मतदारांवर सक्ती करण्यात येऊ शकते का? मतदान न करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करणे योग्य ठरेल का ? असे मुद्दे अधूनमधून उपस्थित करण्यात येतात. परंतु अशी सक्ती करणे म्हणजे व्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्यासारखे होऊ शकते. शिवाय सक्तीमुळे मतदानाची टक्केवारी वाढेल परंतु दंडात्मक कारवाई टाळण्यासाठी मतदान केले जाईल. त्यातून लोकशाही मूल्यांची जोपासना होईलच, असे नाही. मतदारांनी मोठ्या संख्येने मतदान करावे यासाठी निवडणूक आयोगाकडून व्यापक जनजागृतीची मोहीम राबविण्यात येते. यात प्रसार माध्यमांतून जाहिराती प्रसारित करणे, करमणूकप्रधान कार्यक्रमांतून प्रबोधन करणे, भित्ती पत्रकांच्या माध्यमातून मतदारांना प्रोत्साहित करणे, शाळा-महाविद्यालयांमध्ये चर्चासत्रे घडवून प्रेरित करणे, उमेदवार कोण आहेत ? त्यांची संपत्ती किती ? त्यांच्यावर गुन्हे दाखल आहेत का ? असतील तर कोणत्या स्वरूपाचे गुन्हे आहेत ? इत्यादी तपशील आता उपलब्ध करून देण्यात येऊ लागला आहे. असे असूनही मतदानाची टक्केवारी वाढत नाही, ही खरी चिंतेची बाब आहे. म्हणूनच निवडणूक आयोगाच्या स्थापना दिनाचे औचित्य साधून नागरिकांमध्ये मतदानाबद्दल जागृती वाढवण्यासाठी निष्पक्ष, पारदर्शक आणि सहभागी निवडणूक संस्कृती निर्माण करण्याच्या हेतूने २०११ पासून २५ जानेवारी हा दिवस राष्ट्रीय मतदार दिवस म्हणून साजरा करण्यास सुरुवात झाली. आजचा सोळावा राष्ट्रीय मतदार दिन आहे. असे असूनही लोकशाहीच्या उत्सवात मतदार मोठ्या संख्येने सहभागी होताना दिसत नाहीत. मतदारांमध्ये उदासीनता दिसून येते. याचा अनुभव महाराष्ट्रात नुकत्याच पार पडलेल्या महानगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्येही आला. त्याची कारणे अनेक आहेत. मुख्य म्हणजे मतदारांना भेटवस्तू दिल्या, त्यांच्यावर पैशाची खैरात केली की, आपलेच उमेदवार निवडून येणार आणि सत्ता आपल्यालाच मिळणार, याची खात्री प्रमुख राजकीय पक्षाला असते. त्यामुळे असे पक्ष मतदाराला गृहीत धरतात. पैसा, प्रलोभने, जात-धर्माचे ध्रुवीकरण, गुन्हेगारीकरण, समाज माध्यमांवरील अफवा, भाषणबाजीचा अतिरेक, प्रचारातील द्वेष यामुळे या निवडणुका नको वाटतात. निवडणुका झाल्यानंतर राजकीय पक्षांमध्ये सत्तेसाठी चुरस निर्माण होते. सत्ता मिळावी म्हणून मग कोणताही प्रतिस्पर्धी पक्षाशी हात मिळवून सत्ता हस्तगत केली जाते. म्हणजेच मतदाराच्या मताशी प्रतारणा राजकीय पक्ष करतात. निवडून येण्याची क्षमता या एका निकषावर कोणताही भ्रष्ट, घोटाळेबाज, गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा उमेदवार लादायचा नाहीतर पक्षातील मातब्बर नेत्यांच्या नातलगांना उमेदवारी द्यायची, पैशाची वारेमाप उधळपट्टी करायची, प्रतिस्पर्ध्यावर दबाव आणून उमेदवारी मागे घ्यायला लावायची, तरीही उमेदवार हटला नाही तर त्याला मारहाण करायची, त्याची हत्या करायची असे सारे प्रकार राजकीय पक्ष अवलंबित आहेत. निवडणूक झाली की, बहुमताचे गणित जुळविण्यासाठी किंवा सहयोगी पक्षाला शह देण्यासाठी कोणाशीही मोट बांधायची. त्यासाठी पक्षनिष्ठा, तत्त्वे, साधन सुचिता गुंडाळून ठेवायची, असे सगळे प्रकार उबग आणणारे आहेत. लोकशाहीविषयी, देशाच्या प्रगती विषयी, नागरिकांच्या जीवनमानाविषयी निवडणुकांच्या निमित्ताने चर्चा व्हावी, ही अपेक्षा असते. प्रत्यक्षात निवडणुकांमध्ये कोणी किती कोटी रुपये खाल्ले, कोण कसा लबाड आहे, आपणच लोकशाहीचे कसे तारतहार आहोत, आपणच कसा विकसित भारत घडविला याच मुद्द्यांवर प्रचार होतो. शिवाय सत्ताधारी आणि विरोधक थेट एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडत असतात. हे आरोपही काही वेळा अत्यंत खालच्या पातळीवर येऊन केले जातात. एवढे करूनही विजय मिळेलच याची खात्री नसल्याने बोगस मतदान करून घेतले जाते. अशा साऱ्या गोष्टींमुळे मतदारांमध्ये उदासीनता आलेली दिसते. अशा स्थितीत खरंतर मतदारांची जबाबदारी वाढली आहे. ही सर्व स्थिती बदलण्याचे सामर्थ्य लोकशाहीत मतदाराच्या मतांमध्ये आहे. मुद्दामपणे वागणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना मतदानाच्या जोरावर मतदार धडा शिकवू शकतात. सध्याच्या काळात लक्षाधीश, कोट्याधीश उमेदवारांची संख्या वाढलेली दिसते. जशी उमेदवारांच्या गुन्हेगारीची माहिती मतदारांना दिली जाते, तशी धनवान उमेदवाराने एवढी संपत्ती किती वर्षात आणि कशी जमवली ? ही माहिती उपलब्ध झाली पाहिजे. त्याचबरोबर जर मतदारांनी निवडून दिलेला दिलेला लोकप्रतिनिधी जर योग्य पद्धतीने काम करत नसेल तर त्याला माघारी बोलावण्याचा अधिकार मतदारांना मिळायला हवा, अशा मागण्याही आता त्यामुळे जोर धरू लागल्या आहेत. असे जरी असले तरी मतदाराने कोणत्याही आमिषाला, प्रलोभनाला बळी न पडता राज्याच्या आणि देशाच्या हिताच्या दृष्टीने योग्य उमेदवार निवडून दिले तर राजकीय पक्षही वठणीवर येतील. मतदारांना गृहीत धरण्याचे धाडस ते करणार नाहीत. शिवाय जनतेचे सेवक म्हणून काम करू लागतील. मतदार पैशाच्या आणि प्रलोभनाच्या आमिषाला भुलत नाहीत असे दिसले तरच सत्ताधारी जनतेच्या हिताचे, जीवनमान सुधारण्याचे, सुरक्षिततेचे उपाय करू लागतील. सत्ताधारी मनमानी कारभार करू शकणार नाहीत. विकासाच्या नावाखाली जनतेची दिशाभूल केली जाणार नाही. मुख्य म्हणजे व्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित राहील. पण हे तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा मतदार विवेक बुद्धीने मतदान करतील. किमान ८० ते ९० टक्के मतदान होणे अपेक्षित आहे. मतदान ५० टक्क्यांपेक्षा कमी होत असेल तर उर्वरित ५० टक्के मतदारांची अपेक्षा काय आहे ? ते कसे कळणार. आता तर एकही उमेदवार योग्य वाटला नाही तर नोटाचे बदल बटन दाबण्याचा पर्याय आहे उपलब्ध आहे. बॅलेट पेपर ते ईव्हीएम मशीन असा बदल मतदान प्रक्रियेत झाला आहे. ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राझील आणि अर्जेंटिना यासारख्या देशांमध्ये मतदारांनी मतदान न केल्यास दंड किंवा इतर प्रकारची कारवाई केली जाते. जगातील काही देशांमध्ये लोकशाही व्यवस्था कोलमडून पडली आहे. मात्र भारत, अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, जर्मनी आणि जपान आदी देशांमध्ये मतदान न केल्यास शिक्षा होत नाही. कारण या देशांमध्ये मतदान हा नागरिकांचा हक्क मानला जातो. भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही प्रदान देश आहे. ७७ वर्षे भारतात लोकशाही टिकून आहे. यामध्ये भारतीय संविधानाची मजबूत चौकट, स्वायत्त संस्था, नियमित निवडणुका आणि जागरूक नागरिकांचा सहभाग ही प्रमुख कारणे आहेत. मात्र कोणतीही व्यवस्था तेव्हाच प्रभावी ठरते जेव्हा नागरिक जागरूक, माहितीपूर्ण आणि जबाबदारपणे मतदान करतो. याचे भान सर्वांनीच बाळगावे हीच यानिमित्ताने अपेक्षा.
