पनवेल, दि. २१ (अमोल पाटील) : शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) अंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना खासगी विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश देण्यासाठी शैक्षणिक वर्ष २०२६–२७ साठी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.
या प्रक्रियेच्या पहिल्या टप्प्यात शुक्रवार, दि. ९ जानेवारी २०२६ ते रविवार, दि. १९ जानेवारी २०२६ या कालावधीत संबंधित विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांसाठी शाळा नोंदणी (School Registration) व शाळा पडताळणी (School Verification) साठी संकेतस्थळावरील लिंक उपलब्ध करून देण्यात आली होती. मात्र, या कालावधीत आरटीई २५ टक्के प्रवेशासाठी शाळा नोंदणी व पडताळणीची प्रक्रिया शंभर टक्के पूर्ण न झाल्याने, शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालनालय, पुणे यांच्या दि. १९ जानेवारी २०२६ रोजीच्या पत्रानुसार या प्रक्रियेस मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
त्यानुसार, दि. २० जानेवारी २०२६ ते दि. २७ जानेवारी २०२६ या कालावधीत शाळा नोंदणी व शाळा पडताळणीस अंतिम मुदत देण्यात आली असून, या कालावधीत संबंधित सर्व विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांनी आपली ऑनलाईन नोंदणी व पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शाळा पडताळणी करताना विशेष दक्षता घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. बंद करण्यात आलेल्या शाळा, अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त शाळा, अनधिकृत शाळा तसेच स्थलांतरित (Relocated) झालेल्या शाळा या आरटीई कायद्यानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२६–२७ मधील २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेत समाविष्ट करण्यात येणार नाहीत, याची खबरदारी घेण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
तसेच, शाळांना ज्या शिक्षण मंडळाची (Board) मान्यता आहे, तेच मंडळ शाळा नोंदणी करताना निवडले आहे का, याची काटेकोर तपासणी करणे आवश्यक असून, कोणत्याही प्रकारची चुकीची, अपूर्ण किंवा दिशाभूल करणारी माहिती नोंदवू नये, याबाबत शाळा प्रशासनाने विशेष काळजी घ्यावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या संदर्भातील सूचना सर्व महापालिकांचे शिक्षणाधिकारी/प्रशासन अधिकारी तसेच पंचायत समितींचे गटशिक्षणाधिकारी यांना देण्यात आल्या आहेत. आरटीई प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक, अचूक व वेळेत पूर्ण होण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी परस्पर समन्वयाने कार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच, सदर कालावधीनंतर कोणतीही अतिरिक्त मुदतवाढ देण्यात येणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया ही समाजातील दुर्बल व वंचित घटकातील बालकांना दर्जेदार शिक्षण व समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनामार्फत राबविण्यात येत असून, संबंधित शाळा प्रशासनाने या प्रक्रियेस गांभीर्याने घेऊन दिलेल्या अंतिम मुदतीत आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करावी, असे निर्देश शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद ठाणे, बाळासाहेब राक्षे यांनी दिले आहेत.
हवे असल्यास मी ही बातमी लघु आवृत्ती, फ्लॅश न्यूज, किंवा सोशल मीडिया पोस्ट (WhatsApp/Facebook) स्वरूपातही तयार करून देऊ शकतो.
