मुंबई : राज्याच्या सर्व प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत “स्पष्ट दृष्टिकोन, जलद निर्णयप्रक्रिया आणि जबाबदार अंमलबजावणी” हे तीन महत्त्वपूर्ण स्तंभ आहेत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. जिओ वर्ल्ड सेंटर येथे आयोजित “ग्लोबल फिनटेक फेस्ट २०२५“ च्या कार्यक्रमामध्ये क्रेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुणाल शाह यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुलाखत घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकसारखे विविध प्रकल्प अनेक दशके प्रलंबित होते, परंतु ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर वॉर रूम’च्या माध्यमातून निर्णयप्रक्रिया गतिमान करण्यात आली. पूर्वी मुंबई मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्याला केवळ नियोजनासाठी सहा वर्षे लागली होती. मात्र आम्ही ३७२ किमी मेट्रो नेटवर्कसाठी केवळ ११ महिन्यांत निविदा टप्प्यापर्यंत पोहोचलो.
सन २०३० पर्यंत महाराष्ट्राला ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनविण्याचे आमचे ध्येय आहे. त्यासाठी ‘एमएमआर ग्रोथ हब इनिशिएटिव्ह’च्या माध्यमातून मुंबई महानगर प्रदेशाला १.५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनविण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
नवी मुंबई परिसरात ‘तिसरी मुंबई’ची उभारणी करण्यात येणार असून त्यात ‘एज्यु सिटी’, ‘इनोव्हेशन सिटी’, ‘स्पोर्ट्स सिटी’ आणि ‘जीसीसी सिटी’ उभारण्यात येणार आहे. ‘एज्यु सिटी’त १० ते १२ परदेशी विद्यापीठांचे कॅम्पस येणार असून १ लाख विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी मिळेल. या विद्यापीठांमध्ये जागतिक दर्जाच्या संस्था असणार आहेत. यामुळे नव्या शहराचा आणि नव्या अर्थव्यवस्थेचा विकास होणार असल्याचे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, इनोव्हेशन सिटीमध्ये जागतिक स्तरावरील संशोधन व तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांनी या प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यासाठी पुढाकार घेतला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मुंबईच्या उत्तरेकडील भागात वाढवण येथे भारतातील सर्वात मोठा बंदर प्रकल्प उभारला जात आहे. २० मीटर खोल ड्राफ्ट असलेले हे बंदर जगातील पहिल्या दहा बंदरांमध्ये गणले जाणार आहे. याशिवाय, मुंबईचा तिसरे ऑफशोर विमानतळ आणि बुलेट ट्रेन स्टेशनही प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पांमुळे मुंबई नवीन आर्थिक केंद्र म्हणून उदयास येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान राज्यातील सर्व क्षेत्रांमध्ये परिवर्तन घडवत आहे. राज्य सरकारने शेती क्षेत्रासाठी ५०० कोटी रुपयांचे ‘AI मिशन’ हाती घेतले असून, शेतकऱ्यांसाठी मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत एआय चॅटबॉट विकसित करण्यात आले आहे. हवामान बदलामुळे शेतीवर होणाऱ्या परिणामांना तोंड देण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून शाश्वत शेतीचा नवा मार्ग शोधला जात आहे.
या कार्यक्रमामध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नवउद्योग, संशोधक आणि स्टार्टअप कंपन्यांना महाराष्ट्र शासनासोबत सहकार्य करण्याचे आणि सहभागी होण्याचे आवाहन केले.
