इचलकरंजी : “जोपर्यत सुळकुड योजना अंमलबजावणीसाठी ठोस निर्णय होत नाही तोपर्यत इचलकरंजी शहरात कोणत्याही मंत्र्यांना येऊ देणार नाही.” असा निर्णय इचलकरंजी सुळकूड पाणी योजना कृति समितीच्या वतीने झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. याबाबतची माहिती तांत्रिक समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांना इमेल द्वारे देण्यात आली आहे.
बैठकीस प्रताप होगाडे, मदन कारंडे, शशांक बावचकर, राहुल खंजीरे, सयाजी चव्हाण, अभिजित पटवा, कॉ. सदा मलाबादे, कॉ. सुनिल बारवाडे, विजय जगताप, प्रताप पाटील, बजरंग लोणारी, वसंत कोरवी, जाविद मोमीन, सुषमा साळुंखे, रिटा रॉड्रिग्युस, राहुल सातपुते इ. प्रमुख उपस्थित होते.
मा. ना. मुख्यमंत्री यांनी इचलकरंजी शहरासाठी सुळकूड पाणी योजना अंमलबजावणी संदर्भात दि. १ मार्च २०२४ रोजी बैठक आयोजित केली होती. सदरच्या बैठकीत या प्रश्नावर संबंधित अधिकारी व कृती समिती सदस्य यांची समिती आपल्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आली होती व समितीने एक महिन्यात आपला अहवाल द्यावा असे आदेश मा. मुख्यमंत्री यांनी दिले होते. तथापि यासंदर्भात फक्त सूचना हरकती घेण्यात आल्या. त्यानंतर दि. २८ मे व दि. ४ जुलै दोन वेळा समिती बैठका ठरल्या व रद्द झाल्या.नंतर दि. २५ जुलै रोजी बैठक झाली, पण निर्णय नाही. म्हणजेच प्रत्यक्षात गेल्या ५ महिन्यांत समाधानकारक काहीच घडले नाही.त्यामुळे कृती समिती सदर निर्णयापर्यत आली आहे.
वीज, पाणी, रस्ते, खनिजे व तत्सम प्रकल्प या राष्ट्रीय संपत्ती असून त्यांची मालकी केंद्र सरकार वा राज्य सरकार यांची असते व त्यांच्या मंजुरीनुसार संबंधित लाभक्षेत्रातील सर्व जनतेची असते. त्यामुळे राज्य शासनाच्या मंजुरीनुसार पिण्याच्या पाण्याचा हक्क इचलकरंजीकर जनतेचा आहे. धरणातील पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव उपलब्ध कोट्यामधून ही योजना मंजूर करताना पाटबंधारे विभागाने पाणी उपलब्धतेबाबत हमी दिल्यानंतर तसेच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांनी तांत्रिक मंजुरी दिल्यानंतर संपूर्ण विचारांती महाराष्ट्र शासनाने या योजनेस मंजुरी दिलेली आहे. या योजनेस १६०.८४ कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर झाला असून योजनेच्या अंमलबजावणीचे काम टेंडरच्या अंतिम टप्प्यावर आहे. त्यामुळे केवळ राजकीय सोयीसाठी हेतुपुरस्सर चालढकल केली जात आहे असे स्पष्ट दिसून येत आहे.
वरीलप्रमाणे सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करून कृति समितीच्या इचलकरंजी येथे झालेल्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे कृति समितीच्या वतीने “जोपर्यंत सुळकूड योजना अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत इचलकरंजी शहरामध्ये कोणत्याही मंत्र्यांना येऊ देणार नाही” ही समितीची पूर्वी ठरलेली भूमिका व हा कार्यक्रम आजपासून पुन्हा जाहीर केला असून जिल्हाधिकारी महोदयांनी तातडीने अहवाल महाराष्ट्र शासनास पाठवावा व शासनाने योजनेची अंमलबजावणी सुरू करावी असे कृती समितीचे समन्वयक प्रताप होगाडे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळवले आहे.
