मुंबई : अनुसूचित जातीतील आरक्षणामध्ये प्रस्तावित उपवर्गीकरण करण्याच्या निर्णयाला राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाने ठाम विरोध दर्शवत राज्याचे वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांची मंत्रालयातील दालनात भेट घेऊन सविस्तर निवेदन सादर केले. महासंघाचे संस्थापक-अध्यक्ष बबन शंकर घोलप यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने शासनाच्या १० एप्रिल २०२६ रोजीच्या निर्णयाविरोधात विविध आक्षेप नोंदविले.
महासंघाने निवेदनात नमूद केले की, न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. तसेच समितीमध्ये अनुसूचित जातींचे प्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते, संशोधक, विधिज्ञ किंवा संबंधित संघटनांचा समावेश करण्यात आलेला नसल्याने नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करण्यात आला. उपवर्गीकरणासाठी वापरण्यात आलेले सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक निकषही स्पष्ट करण्यात आलेले नाहीत, अशी भूमिका महासंघाने मांडली.
याशिवाय, उपलब्ध अनुभवजन्य (Empirical) माहिती कालबाह्य असून २०२७ च्या जनगणनेनंतरच कोणताही निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. आक्षेप व सूचना नोंदविण्यासाठी देण्यात आलेला कालावधी अपुरा असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले.
या शिष्टमंडळात डॉ. शांताराम कारंडे, डॉ. संदेश वाघ, राहुल डंबाळे, अॅड. आनंद गवळी, जगदीश लाड, पत्रकार भीमराव धूळप, संदीप लिंगायत आदी उपस्थित होते. मंत्री संजय सावकारे यांनी निवेदनाची दखल घेत सकारात्मक भूमिका घेण्याचे आश्वासन दिल्याचे महासंघाने सांगितले.
