विशेष प्रतिनिधी : मध्यपूर्वेत सध्या इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यात वाढत चाललेल्या तणावामुळे जागतिक बाजारपेठेत मोठी अस्थिरता निर्माण झाली आहे. जगातील खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाणारी होर्मुझ सामुद्रधुनी युद्धजन्य परिस्थितीमुळे काही प्रमाणात प्रभावित झाल्याने त्याचा परिणाम भारताच्या एलपीजी आणि नैसर्गिक वायू पुरवठ्यावर होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम मंत्रालयाने एलपीजी आणि नैसर्गिक वायूच्या वितरणासाठी स्पष्ट प्राधान्यक्रम निश्चित केले आहेत. सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन गरजांवर परिणाम होऊ नये, यासाठी काही क्षेत्रांना पूर्ण प्राधान्य देण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, घरगुती वापराशी संबंधित सेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी विशेष खबरदारी घेण्यात आली आहे. शहरांमधील घराघरांत पाईपलाईनद्वारे पोहोचणाऱ्या घरगुती पीएनजी (पाईप्ड नॅचरल गॅस) पुरवठ्यात कोणतीही कपात केली जाणार नाही. तसेच सार्वजनिक वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या सीएनजीचा पुरवठाही पूर्ववत ठेवण्यात येणार आहे. रिक्षा, टॅक्सी आणि बससाठी असलेल्या सीएनजी पंपांना पूर्ण क्षमतेने गॅस उपलब्ध करून दिला जाईल.
ग्रामीण आणि शहरी भागातील घरगुती वापरासाठी असलेल्या एलपीजी (लाल) सिलेंडरच्या उत्पादन व वितरणाला देखील सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या स्वयंपाकासाठी लागणाऱ्या गॅसच्या पुरवठ्यावर परिणाम होणार नाही, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
दुसरीकडे, घरगुती पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी औद्योगिक क्षेत्रातील गॅस वापरावर काही प्रमाणात निर्बंध घालण्यात आले आहेत. चहा प्रक्रिया आणि इतर काही उद्योगांसाठी गॅस पुरवठा सुमारे ६० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्यात आला आहे. खत निर्मिती उद्योगांना ७० टक्के गॅस वाटप देण्यात येणार आहे, तर तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांसाठीही गॅस पुरवठ्यात सुमारे ६५ टक्क्यांपर्यंत कपात करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे व्यावसायिक वापरासाठी असलेल्या निळ्या एलपीजी सिलेंडरच्या किमती वाढण्याची किंवा त्यांचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, हॉटेल व खानावळ उद्योगावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
दरम्यान, गॅसचा साठा जास्त काळ टिकवण्यासाठी सिलेंडर बुकिंगच्या नियमातही बदल करण्यात आला आहे. आता ग्राहकांना एकदा सिलेंडर मिळाल्यानंतर पुढील २५ दिवसांपर्यंत दुसरे रिफिल बुकिंग करता येणार नाही. यापूर्वी हा कालावधी २१ दिवसांचा होता. अनावश्यक साठेबाजी रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मात्र परिस्थिती गंभीर असली तरी घाबरण्याचे कारण नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. भारताकडे सध्या सुमारे ४० दिवस पुरेल इतका एलपीजीचा बफर साठा उपलब्ध आहे. तसेच मध्यपूर्वेवरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारत अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाकडून अधिक प्रमाणात गॅस आयात करण्याच्या दिशेने पावले उचलत आहे.
दरम्यान, नागरिकांनीही पुढील काही दिवस गॅसचा वापर काटकसरीने आणि जपून करावा, असे आवाहन पेट्रोलियम मंत्रालयाने केले आहे.
