पुणे : माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 हा कायदा 15 जून 2005 रोजी देशात लागू झाला असून, या कायद्याअंतर्गत कलम 4(1)(ख) नुसार सर्व शासकीय कार्यालयांनी जनतेसमोर माहिती स्वयंचलितपणे प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. मात्र अनेक प्राधिकरणे अद्यापही ही माहिती खुली करत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर ज्ञानमाता सेवाभावी संस्था या पुणे येथील संस्थेचे संस्थापक आणि पदाधिकाऱ्यांनी अशी मागणी केली आहे की, संबंधित प्राधिकरणांनी ही माहिती तातडीने खुली करावी. जे प्राधिकरण ही माहिती उघड करत नाहीत, त्यांच्यावर शिस्तभंगात्मक कारवाई करण्यात यावी, अशीही स्पष्ट मागणी संस्थेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात माहिती अधिकार क्षेत्रात कार्यरत असलेले ज्येष्ठ अभ्यासक अब्राहम आढाव सर (पुणे) यांच्याकडे माहिती घेतली असता, त्यांनी देखील ही मागणी योग्य असून, जनतेच्या अधिकारांची सखोल अंमलबजावणी होण्यासाठी शासनाने तातडीने पावले उचलावीत, असे मत व्यक्त केले.
