सातारा(अजित जगताप) : राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवाल सादर झाला असून दरडोई उत्पन्नाचे राज्य सहाव्या क्रमांकावर आहे. गतिमान सरकार अशी जाहिरात बाजी केली जाते. राज्य सरकार आहे गतिमान… पण लाभार्थी मिळेना दिव्यांग…. असे धोरण राबवल्याबाबतची टीका काही दिव्यांग बांधव करू लागलेले आहेत.
याबाबत माहिती अशी की, पंतप्रधान किसान सन्मान योजनाच्या अनुषंगानेअनेकदा दिव्यांग बांधवांनी जिल्हा प्रशासनाला लेखी निवेदन दिले. या निवेदनाबाबत अनेकदा शासकीय पातळीवर बैठका घेण्यात आल्या. त्याचे कार्य वृत्तांत अहवाल कधीही प्राप्त झालेला नाही. मोदी की गॅरंटी म्हणजे चायना मेड गॅरंटी आहे का? याचे उत्तर आता सातारा जिल्हा प्रशासनाने द्यावे. अशी मागणी सुद्धा दिव्यांग बांधवांनी केली आहे.
दिव्यांग बांधवांचे आश्रयदाते व प्रहार संघटनेचे प्रमुख आमदार बच्चू कडू यांनी सातारा येथील स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण सभागृहात दिव्यांग बांधवांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी मोठा मेळावा घेतला होता. या मेळाव्यातील आमदार बच्चू कडू हे जाणीवपूर्वक स्वतः दिव्यांग बांधवांच्या समोर जाऊन प्रत्येकाच्या समस्या जाणून घेत होते. आणि त्यातून अधिकारी वर्गाला सूचना करून हा प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांनी प्रामाणिक प्रयत्न केला. आता सध्या दिव्यांग बांधवांना शासकीय पातळीवर अवहेलना सहन करावी लागत आहे.
सातारा जिल्ह्यातील दिव्यांग बांधवांनी शासकीय जमिनीसाठी व्यवसाय व निवासी प्रयोजनासाठी अर्ज केले होते. त्या अर्जांच्या अनुषंगाने आज दुपारी सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक झाली.
सातारा जिल्ह्यातील ४९ दिव्यांग बांधवांनी शासकीय जागेवर घरकुल व २०० चौरस फूट जागा छोटा व्यवसाय करण्यासाठी उपलब्ध करून द्यावा यासाठी रीतसर अर्ज केले . सदर अर्ज सहा वर्षे झाले तरीही सातारा जिल्ह्यातील एकाही दिव्यांग बांधवाला या योजनेचा व सदर जागेचा फायदा झालेला नाही.
माननीय सातारचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी अनेकदा आढावा बैठक घेऊन प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सूचना दिल्या. पण सामाजिक न्याय विभाग, महिला व बालकल्याण विभाग तसेच दिव्यांग विभागासाठी काम करणाऱ्या काही शासकीय यंत्रणा या सुद्धा दिव्यांग झाल्या असल्याने त्यांच्या कामकाजात गती मिळत नाही. ही वस्तुस्थिती समोर आलेली आहे.
सातारा जिल्ह्यात स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी तन-मन-धनाने प्रयत्न करणाऱ्या दिव्यांग बांधव यांचे जागेचे स्वप्न हे स्वप्न राहणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शासकीय जागेवर अनधिकृत पणे हॉटेल उभे राहतात. टपऱ्या उभे राहतात. शेड उभे राहते . आणि दुसऱ्या बाजूला काबड कष्ट करण्याची तयारी असूनही दिव्यांग बांधवांनी अधिकृतरित्या मागणी करून सुद्धा त्यांना शासकीय छोटीशी जागा सुद्धा उपलब्ध होत नाही. ही लोकशाहीची लक्षणे दिसत नाही.
सार्वजनिक ठिकाणी राजकीय व प्रशासकीय आश्र्याने अनेकांनी स्टॉल उभारणी करून उपजीविकेचे साधन निर्माण केलेले आहे. पण दिव्यांग बांधवांना बस स्थानक, शासकीय कार्यालयाच्या परिसरात जागा उपलब्ध होत नाही का? उपलब्ध करून देत नाहीत? याचे कोडे मात्र सुटलेले नाही.
दिव्यांगांसाठी असणारे शासन निर्णय हे कागदावरच आहे. हा कागद सुद्धा आता लाल पितीच्या फायली मध्ये बंदिस्त झालेला आहे. याचा अनुभव दिव्यांग बांधव घेत आहेत.दिव्यांग बांधव यांचा सर्वेक्षण झालं त्यावर अद्याप कामकाज झालेलं नाही. ग्रामीण भागातील दिव्यांग बांधवांना युनिक आयडी कार्ड व दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. दिव्यांग बांधवांना शासकीय सवलती मिळवण्यासाठी ४० टक्के पेक्षा जास्त दिव्यांग असल्याचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरले जाते. पण, खरे गरजवंत व गरजूंना दिव्यांग प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी अनेकदा हेलपाटे मारावे लागतात. काहींना मात्र धावणे उड्या मारणे फुटबॉल खेळणे असा उद्योग करूनही आर्थिक निकषावर सर्वकाही प्रमाणपत्र उपलब्ध होतात. वैद्यकीय देयक देण्याचे काम दर दिवशी इमाने इतबारे होते पण ,
सातारा जिल्हा शल्य चिकित्सक व त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचारी यांना सुद्धा दिव्यांग बांधवांची कामे करताना ज्येष्ठ नेत्याच्या शब्दांनुसार हाताला लकवा मारला आहे का? अशी विचारणा आता दिव्यांगांकडून होऊ लागलेली आहे. याचे त्यांनी आता आत्मचिंतन करावे कारण काळ कुणालाही माफ करत नाही.
या प्रश्नाबाबत दिव्यांग बांधव पुन्हा एकदा आंदोलनासाठी प्रयत्न करतील अशी माहिती प्रहार जनशक्ती पक्ष सातारा जिल्हाध्यक्ष अरविंद पिसे, अपंग क्रांती चळवळीचे अमोल कारंडे, गौरव जाधव, नाथा शिंदे, प्रमोद पावडे, विकास खिलारे, नंदकिशोर पवार , आतिश माने व समीना शेख, आनंदा पोतकर,अमोल निकम, महेश शिंदे , शैलेश बोर्डे ,धर्मेंद्र कांबळे ,महेश जगताप,सागर गावडे, सुभाष मुळीक, शरद गायकवाड, सागर बगले अजय पवार, व दिव्यांग बांधवांनी दिली आहे. दिव्यांग बांधवांच्या प्रश्नासाठी ९ ऑगस्ट क्रांती दिन संभाजीनगर या ठिकाणी एक लाख दिव्यांग बांधवांचा मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे . दिव्यांग हृदयसम्राट आमदार बच्चू कडू हे सरकारच्या धोरणाबाबत मार्गदर्शन करणार आहेत .अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
