कराड(सौ विजया जिंतेंद्र माने) : विविध जातींना शिक्षण व नोकरीमध्ये योग्य आरक्षण मिळण्यासाठी आणि शासकीय योजना वंचिता मधील वंचिता पर्यंत पोहोचविण्यासाठी जात निहाय जनगणना करण्यात यावी" अशा पद्धतीचा ठराव प्रा.डॉ. मच्छिंद्र सकटे यांनी दलित महासंघाच्या "संसद मंडळा"च्या बैठकीत मांडला व तो एक मताने मंजूर करण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी दलित महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष मा. काशिनाथ सुलाखे पाटील होते. दलित महासंघ हे महाराष्ट्रातील मातंग समाजाचा जनाधार असलेली राजमान्य व लोकमान्या अशी संघटना आहे. ५ जुलै १९९२ साली स्थापन झालेल्या या संघटनेला बत्तीस वर्षे पूर्ण झाली असून दरवर्षी दलित महासंघ व बहुजन समता पार्टी यांच्या वतीने संसद मंडळाच्या बैठकीमध्ये विविध ठरावा द्वारे काही धोरणात्मक निर्णय घेतले जातात. पुढील वर्षभराच्या काळामध्ये त्याचा पाठपुरावा शासनाकडे निवेदन अथवा संघर्षाच्या माध्यमातून केला जातो. कराड येथील हॉटेल संगम येथे झालेल्या दलित महासंघाच्या संसद मंडळाच्या बैठकीमध्ये आणखी काही ठराव करण्यात आले . त्यामध्ये, अनुसूचित जाती आरक्षणामध्ये अ ब क ड असे वर्गीकरण करण्यात यावे, सामाजिक न्याय खात्याकडील बजेट जात निहाय वितरित करण्यात यावे, दलितावरील अन्याय अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी "फास्ट ट्रॅक कोर्टा"ची स्थापना करण्यात यावी, तसेच या वर्षामध्ये 1000 झाडे लावण्याचा निर्धारही ठरावाद्वारे करण्यात आला. दलित महासंघाच्या बैठकीमध्ये दलित महासंघाचे राज्य कार्याध्यक्ष प्रकाश वायदंडे, राज्य उपाध्यक्ष शंकरराव महापुरे, सखाराम रणपिसे, बहुजन समता पार्टीचे राज्य उपाध्यक्ष वसंतराव सकट, बाबासाहेब दबडे, कडू भाऊ लोंढे, बळीराम रणदिवे, विलास कांबळे, मनोज घाडगे, अनंत दोरवे आदींनी आपले मनोगते व्यक्त केली. संसद मंडळांमध्ये मंडळाच्या या बैठकीसाठी सातारा, सांगली, कोल्हापूर, अहिल्यानगर, लातूर, जालना, पुणे, सोलापूर, उस्मानाबाद आदि जिल्ह्यातून कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. प्रास्ताविक दलित महासंघाचे सातारा जिल्हाध्यक्ष रमेश सातपुते यांनी केले, तर बहुजन समता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष रामभाऊ दाभाडे यांनी स्वागत केले. विकास बल्लाळ यांनी सूत्रसंचालन केले तर धनाजी सकटे आणि जयवंत सकटे यांनी आभार मानले.
