सातारा (अजित जगताप) : महाराष्ट्र राज्यामध्ये शासकीय कामकाज करत असताना माहितीच्या अधिकाराचा जनतेच्या हितासाठी वापर केला जातो. काही वेळेला अभ्यासपूर्ण माहिती नसणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून पाय मल्ली होते. यावर उपाय म्हणून शासकीय वर्ग एक व दोन अधिकाऱ्यांना जन माहिती अधिकारी नियुक्ती करावी. अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते व माहिती अधिकाराचे सातारा जिल्ह्याचे जनक डॉ. विजय दिघे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
शासकीय कार्यालयामध्ये माहिती अधिकाराचा फलक लावण्यात आलेला आहे. यामध्ये माहिती अधिकारी अपील अधिकारी विभागीय अधिकारी यांची नावे व पद देण्यात आले आहे. परंतु माहिती अधिकाराच्या कायद्याचा अभाव व परिपूर्ण अभ्यास नसणाऱ्या अधिकाऱ्यांमुळे या कायद्याची फारशी कल्पना अधिकाऱ्यांना नसते. त्यामुळे माहिती अधिकाराबाबत वाढत्या तक्रारीची गंभीर दखल घेऊन डॉ. दिघे यांनी जन माहिती अधिकारी पदावर जबाबदार व वर्ग एक व वर्ग दोन शासकीय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. अशी रास्त मागणी केली असून त्यांना वाढता पाठिंबा मिळत आहे.
संपूर्ण देशामध्ये लोक चळवळ उभी करणारे लोकनेते अण्णा हजारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत पंचायत समिती स्तरावर सध्या विस्तार अधिकारी (पंचायत) यांची जनमाहिती अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येते. तथापि, ही नियुक्ती कायदेशीरदृष्ट्या अपुरी असून, महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, मुंबई यांनी याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, पंचायत समिती स्तरावर वर्ग–१ व वर्ग–२ दर्जाचे अधिकारीच जनमाहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी म्हणून नियुक्त करणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते व माहिती अधिकार चळवळीचे नेते, तसेच “माहिती अधिकार पुस्तक” चे लेखक डॉ. विजय दिघे यांनी ग्रामविकास मंत्री व ग्रामविकास विभागाचे सचिव –
ग्रामविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास भवन, ९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई – ४००३२
यांना ई-मेलद्वारे अधिकृत निवेदन पाठवले आहे.
डॉ. विजय दिघे यांनी त्यांच्या निवेदनात नमूद केले आहे की, राज्य माहिती आयोग, मुंबई यांचे दिनांक १८ सप्टेंबर२०२५ रोजी रोजीचे पत्र (क्र. मुमाआ–२०२५/प्र.क्र.११९/०२), राज्य माहिती आयुक्त, अमरावती खंडपीठ यांचे पत्र दिनांक २ नोव्हेंबर२०२३ तसेच ग्रामविकास विभागाचे पत्र दिनांक १४ जून २०१२ या सर्व आदेशांनुसार पंचायत समिती स्तरावर योग्य दर्जाचे अधिकारी नियुक्त करणे बंधनकारक आहे. विस्तार अधिकारी हे कनिष्ठ पद असून, त्यांच्याकडून माहिती देण्यात अनेक वेळा विलंब होतो किंवा अपील प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होतात. त्यामुळे नागरिकांना माहिती मिळण्यात अडचणी येतात. शासनाने या त्रुटीची दखल घेऊन वर्ग–१ आणि वर्ग–२ दर्जाचे अधिकारीच या पदांवर नियुक्त करावेत,
अशी ठाम मागणी डॉ. विजय दिघे यांनी केली आहे.
“माहितीचा अधिकार हा पारदर्शक आणि उत्तरदायी शासनाचा पाया आहे. उच्च पदस्थ अधिकारी नियुक्त केल्यास नागरिकांना वेळेत व विश्वसनीय माहिती उपलब्ध होईल.”
असे डॉक्टर विजय दिघे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
