मुंबई : महाराष्ट्र प्रगतीशील राज्य असून राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सर्व बँकाचे सहकार्य नेहमीच मिळत आले आहे.राज्यातील रस्त्यांची गरज लक्षात घेवून रस्ते विकासासाठी नियोजन करण्यावर भर देण्यात येत आहे.समृध्दी महामार्गासारख्या यशस्वी पायाभूत संविधांच्या कामामुळे आज अनेक बँका राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना कर्ज देण्यासाठी पुढे येत आहेत. राज्य शासनाचे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांतील सर्वोत्तम काम हे बँकासाठी आश्वासक बाब ठरत असून बँकाकडून राज्य शासनाला यापुढेही असेच सर्वोत्तम सहकार्य मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
विधानभवन येथे महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ (एमएसआयडीसी) आढावा बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्र राजे भोसले, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव रस्ते सदाशिव साळुंखे, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित, हुडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय कुलक्षेत्र, आय. आय. एफ. सी. एल. (इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड) चे मुख्य प्रबंधक राजकुमार राल्हन, कॅनरा बँकेचे महाप्रबंधक अलोक कुमार अग्रवाल, पंजाब नॅशनल बँकेचे जनरल मॅनेजर एस राजगुरू, युको बँकेचे कार्यकारी संचालक नितीन बोडके, बँक ऑफ महाराष्ट्राचे जनरल मॅनेजर अमित कुमार शर्मा, नाफेडचे उपाध्यक्ष हर्षल महावरकर, पंजाब अँड सिंध बँकेचे मुख्य महाप्रबंधक विनोद कुमार पांडे, एस. बी. आय. कॅपिटल लिमिटेडचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष असित रंजन सिकंदर विविध बँकाचे अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळामार्फत सर्व बँकांच्या सहकार्याने राज्यात २५ कोटी ८७५ कोटींचे अर्थसहाय्य प्राप्त झाले आहे ही अत्यंत चांगली बाब आहे.राज्यातील पायाभूत सुविधांसाठी यावर्षी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची राज्यात १ लाख कोटी रूपयांची कामे पूर्ण होतील हे सांगताना मला आनंद होत आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब करूनच राज्य विविध बँकांकडून नियमित कर्ज घेवून त्याची परतफेड करत असते. राज्यातील रस्ते दर्जेदार होण्यासाठी राज्य शासन कोणाच्याही शिफारशीशिवाय प्रत्यक्ष रस्त्यांची गरज कोणत्या भागात आहे हे लक्षात घेवून रस्ते विकासासाठी नियोजन करून उत्तम दर्जाचे रस्ते देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.सर्व बँकानी राज्यातील पायाभूत सुविधांसाठी राज्यशासन करत असलेले नियोजन व अंमलबजावणी याची माहिती जरूर घ्यावी, असे आवाहनही त्यांनी त्यांवेळी केले.
