मुंबई : धारावी पुनर्विकासाचा संपूर्ण अधिकृत मास्टर प्लॅन जाहीर करून प्रत्येक रहिवाशाच्या पुनर्वसनाची लेखी व कायदेशीर हमी द्यावी. झोपडीधारकांना किमान ५०० चौरस फुटांचे, तर चाळी-इमारती व इतर मालमत्तांमधील रहिवाशांना किमान १,००० चौरस फुटांचे घर देण्यात यावे. या मागण्या मान्य होईपर्यंत रहिवाशांनी अदानी समूहाशी कोणताही करार करू नये, असे आवाहन सामाजिक कार्यकर्ते संजय रमेश भालेराव यांनी केले.
माटुंगा लेबर कॅम्प सेक्टर-१ येथील आनंद ग्राहक सोसायटीमध्ये विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वाचनालयाच्या वतीने धारावी पुनर्विकासाच्या पार्श्वभूमीवर संभाव्य विस्थापनाविरोधात आंबेडकरी समाजाची जनजागृती बैठक घेण्यात आली. सिद्धार्थ नगर, आंबेडकर नगर, रमाबाई नगर, भीमनगर, मिलिंद नगर, समता नगर, संजय गांधी नगर तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोड परिसरातील रहिवासी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
बैठकीची सुरुवात शायर कॉ. सुरेंद्र बर्वे यांच्या पोवाड्याने झाली. पुनर्विकासाच्या प्रश्नावर जनजागृती करणाऱ्या त्यांच्या सादरीकरणाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. सूत्रसंचालन अनिल भंडारे यांनी केले.
गणेशनगर व मेघवाडी परिसरातील अलीकडील कारवाईचा संदर्भ देत रहिवाशांनी भविष्यात माटुंगा लेबर कॅम्पमध्येही अशाच कारवाईची भीती व्यक्त केली. या कथित कारवाईची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली.
पुनर्वसन कुठे होणार, संक्रमण व्यवस्था काय असेल आणि चाळी व सरकारी मालमत्तांमधील रहिवाशांचे हक्क काय असतील, याबाबत स्पष्टता आवश्यक असल्याचे उपस्थितांनी सांगितले. सर्वेक्षण झाले म्हणजे पुनर्वसनाचा हक्क निश्चित होत नाही. त्यामुळे घर, मालमत्ता व पुनर्वसनाचा हक्क कायदेशीररीत्या स्पष्ट झाल्याशिवाय कोणत्याही करारावर स्वाक्षरी करू नये, अशी भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली.
यावेळी काँग्रेस नेते महेंद्र साळवे, रीडन फर्नांडो, अनिल साळवे, गणेश सवने, भाई गणेश बच्छाव, विकास कापडे, महेश रामटेके, संभाजी देठे, सुरेश सावंत यांच्यासह मोठ्या संख्येने रहिवासी उपस्थित होते.
मागण्या मान्य न झाल्यास धारावीतील रहिवाशांच्या घर, जमीन व पुनर्वसनाच्या हक्कांसाठी लोकशाही मार्गाने व्यापक जनआंदोलन उभारण्याचा निर्धार बैठकीत करण्यात आला.
