मुंबई : राज्यातील महिला अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांना आळा घालण्यासाठी सरकारने कठोर निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. गुन्हेगारांना भिती बसली पाहिजे अशी शिक्षा झाली पाहिजे. नसरापूरच्या घटनेनंतर आतातरी राज्य सरकारने गंभीर होऊन महिला सुरक्षेवर काम करावे, यासाठी राज्यपाल यांनी जातीने लक्ष घालावे व ‘शक्ती’ कायदा लवकरात लवकर राज्यात लागू करावा यासाठी हस्तक्षेप करण्याची मागणी मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांनी राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा यांना पत्र पाठवून केली आहे.
राज्यपाल महोदय यांनी पाठवलेल्या पत्रात खासदार वर्षा गायकवाड म्हणतात की, महाराष्ट्र हे देशातील एक प्रगत राज्य असून कायदा व सुव्यवस्थेच्या बाबतीत अव्वल असणारे राज्य अशी महाराष्ट्राची ख्याती होती. मुंबई शहर व महाराष्ट्र हे महिलांसाठी सुरक्षित मानले जात असे परंतु मागील काही वर्षात या लौकिकाला काळीमा फासला गेला आहे. महाराष्ट्रात महिला, लहान मुली सुरक्षित राहिलेल्या नाहीत हे मागील काही घटनांवरून स्पष्ट दिसत आहे. एकीकडे लाडकी बहिण म्हणायचे आणि त्याच बहिणी सुरक्षित रहात नसतील तर महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याला ते शोभणारे नाही.
पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर गावात चार वर्षांच्या चिमुरडीवर ६५ वर्षाच्या इसमाने लैंगिक अत्याचार करून तिची हत्या केली, ही घटना मन्न सुन्न करणारी व संताप आणणारी आहे. ही घटना काही पहिलीच नाही. पुण्यातील घटनेवेळी चाकण मध्येही अशीच घटना समोर आली आहे. बदलापूरमध्ये शाळकरी मुलींवर लैंगिक अत्याचार केल्याचे प्रकरण ताजे आहे. मुंबईतील साकीनाका भागातील लहान मुलीवर अत्यंत क्रर पद्धतीने अत्याचार करून निर्जनस्थळी फेकण्यात आले. अशा घटना काही मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक शहरापुरत्याच मर्यादित नाहीत तर राज्यातील इतर भागातही होत आहेत.
महिला अत्याचारात महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य बनले आहे. मुंबई हे जागतिक दर्जाचे शहर आहे, महिलांसाठी सुरक्षित मानल्या गेलेल्या मुंबई शहरातही महिलांवरील गुन्ह्यांमध्ये १२.८% वाढ झाली आहे. यामध्ये बलात्कार, विनयभंग आणि बाल लैंगिक शोषणाच्या (POCSO) घटनांचा समावेश आहे. शाळेतही मुली सुरक्षित नाहीत, व घरातही सुरक्षित नाहीत. अशोक खरातसारखे काही भोंदू महिलांच्या धार्मिक भावनांचा गैरफायदा घेत त्यांचे शोषण करतात. सातारा जिल्ह्यातील फलटणच्या शासकीय रुग्णालयातील महिला डॉक्टरवर अत्याचार करण्यात आले. राज्यातील हजारो महिला व मुली बेपत्ता होत आहेत. महिला अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ होत असताना ते रोखण्यासाठी पोलीस, प्रशासन व राज्य सरकार कमी पडत आहे हे खेदाने नमूद करावे लागत आहे.
महिला अत्याचारांना आळा घालावा, गुन्हेगारांना जरब बसावी यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने ‘शक्ती’ कायदा दोन्ही सभागृहात सर्वसमंतीने पास केला. या कायद्यात गुन्हेगाराला २१ दिवसांत फाशी देण्याची तरतूद आहे मात्र हा कायदा केंद्र सरकारकडे अंतिम मंजुरीसाठी मागील तीन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. एखादी घटना घडल्यानंतर सर्व स्तरातून संताप व्यक्त केला जातो, सरकार चौकशीचे आदेश देते व नंतर त्यात फारसी प्रगती झाल्याचे दिसत नाही. बदलापूरची घटना असो वा नसरापूरची आपण त्यातून काही बोध घेतल्याचे दिसत नाही.
राज्याला स्वतंत्र गृहमंत्री नाही, मुख्यमंत्री यांच्याकडेच गृहविभागाचा पदभार आहे, याबरोबर ऊर्जा, विधी व न्याय, सामान्य प्रशासन, आणि माहिती व प्रसारण या विभागाचा पदभारही त्यांच्याकडेच आहे. गृहविभागाला स्वतंत्र मंत्री नसल्याने कायदा सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला असल्याचे दिसत आहे, म्हणून महाराष्ट्राला पूर्णवेळ सक्षम व निर्णय घेणारा स्वतंत्र गृहमंत्री असावा, अशी मागणीही या पत्रात करण्यात आली आहे.
