मुंबई : मुंबईतील विशेष शाळांमध्ये कार्यरत अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे नोव्हेंबर ते जानेवारी या तीन महिन्यांचे वेतन कोणताही शासनाचा लेखी आदेश नसताना थांबविण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. दिव्यांग कल्याण मंत्रालयाअंतर्गत मुंबई शहर व उपनगरचे जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी श्री. रविकिरण पाटील यांनी ही कारवाई केल्याचा आरोप शिक्षक भारती संघटनेने केला आहे. या निर्णयामुळे विशेष शाळांमध्ये तीव्र अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झाले असून अनेक शिक्षक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.
विशेष म्हणजे राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्ये अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन नियमित सुरू असताना, केवळ मुंबईतच वेतन थांबविण्यात आल्याने नाराजी वाढली आहे, अशी माहिती शिक्षक भारती संघटनेचे कार्याध्यक्ष सुभाष सावित्री किसन मोरे यांनी दिली.
पटनिर्धारणानुसार शिक्षक अतिरिक्त ठरविण्याची प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने राबविण्यात आल्याचा आरोपही संघटनेने केला आहे. शाळा संहितेनुसार अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे समायोजन होईपर्यंत त्यांचे वेतन मूळ शाळेतून सुरू ठेवण्याची स्पष्ट तरतूद आहे. मात्र, या नियमांकडे दुर्लक्ष करून वेतन बंद करण्यात आल्याने शिक्षकांना घरखर्च, कर्जाचे हप्ते व दैनंदिन जबाबदाऱ्या पेलताना मोठी कसरत करावी लागत आहे.
तीन महिने पगार रखडल्याने आंदोलनाचा इशारा
कोणताही शासन निर्णय नसताना तीन महिन्यांचे वेतन थांबविणे अन्यायकारक असून शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून पगार सुरू करावा, अशी मागणी शिक्षक भारती संघटनेने केली आहे. अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडावे लागेल, असा इशाराही कार्याध्यक्ष सुभाष सावित्री किसन मोरे यांनी दिला आहे.
या पार्श्वभूमीवर शिक्षक भारती संघटनेने आयुक्त दिव्यांग कल्याण यांना निवेदन पाठवून सद्यस्थितीकडे लक्ष वेधले आहे. वेतन रखडल्याने संबंधित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये भीती व असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले असून शासनाने तात्काळ निर्णय घ्यावा, अशी जोरदार मागणी करण्यात येत आहे.
