मुंबई(भीमराव धुळप) : राज्यातील धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असलेल्या व ज्या संस्थांमध्ये ५१ टक्क्यांपेक्षा जास्त बौद्ध समाजातील विश्वस्त अथवा सदस्य आहेत, अशा बौद्ध समाजातील सांस्कृतिक, शैक्षणिक व सामाजिक कार्य करणाऱ्या संस्थांना पायाभूत सोयी–सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनामार्फत रु. १० लाखांपर्यंत अनुदान योजना राबविण्यात येत आहे.
सन २०२५–२६ या आर्थिक वर्षासाठी अनुदान मिळवू इच्छिणाऱ्या मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील पात्र संस्थांनी दिनांक २० फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत आपले प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
या योजनेअंतर्गत अटी व शर्तींची पूर्तता करणाऱ्या तसेच शासन परिपत्रक दिनांक २७ जानेवारी २०२६ मधील तरतुदी विचारात घेऊन संस्थांकडून विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करणारी संस्था राज्यातील धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असणे आवश्यक असून नोंदणी प्रमाणपत्राची सत्यप्रत सादर करणे बंधनकारक आहे. तसेच संस्थेच्या विश्वस्त किंवा सदस्यांमध्ये ५१ टक्क्यांपेक्षा जास्त बौद्ध समाजातील सदस्य असणे आवश्यक आहे.
यापूर्वी या योजनेंतर्गत ज्या प्रयोजनासाठी अनुदान प्राप्त झाले आहे, ते त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात आले असल्याचे प्रमाणित करून संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या प्रतिस्वाक्षरीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilization Certificate) विहित नमुन्यात सादर करणे बंधनकारक राहील, असे मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हा नियोजन अधिकारी तथा जिल्हा अल्पसंख्यांक अधिकारी यांनी कळविले आहे.
पात्र संस्थांनी दिलेल्या मुदतीत आवश्यक कागदपत्रांसह प्रस्ताव सादर करावेत, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.
