मुंबई : भाजप महायुती सरकारने मुंबईत एक नवीन बिझनेस मॉडेल उदयास आणले असून यातून ‘लाडक्या बिल्डरांचा फायदा करुन दिला जात आहे. मुंबईच्या इतिहासातील सर्वात मोठा PAP घोटाळा करण्यात आला आहे. मालाड पूर्वच्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाजवळच्या डोंगराळ भागात ८.७१ लाख चौरस फुटाच्या भूखंडाचा महाघोटाळा केला असून हा मालाड PAP घोटाळा तब्बल ५,००० कोटी रुपयांचा आहे असा खळबळजनक गौप्यस्फोट करून हा प्रकल्प तत्काळ रद्द करा आणि संपूर्ण घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करा, अशी मागणी मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे.
या घोटाळ्याची माहिती देताना खासदार वर्षा गायकवाड पुढे म्हणाल्या की, आम्ही मागील काही दिवसांपासून भाजपा महायुती सरकारच्या मुंबईतील महाघोटाळ्यांची पोलखोल करत आहेत. आज मालाड PAP घोटाळा उघड करत आहोत. या घोटाळ्यात पर्यावरणाचे नियम आणि मुंबई विकास नियंत्रण नियमावलीतल्या तरतुदींना धाब्यावर बसवून फडणवीस सरकारने आपल्या लाडक्या बिल्डर मित्राला अवाजवी लाभ मिळवून दिला आहे. या घोटाळ्यात, ‘नो डेव्हलपमेंट झोन (NDZ)’ म्हणून चिन्हांकित भूखंड, जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाला लागून आहे. सरकार व बीएमसीने कागदोपत्री फेरबदल, पुनर्वर्गीकरण आणि संगनमताने या बिल्डर मित्रासाठी सोन्याची खाण बनवून दिला. हा लाडका बिल्डर म्हणजे डी. बी. रिॲलिटी आहे, ज्यांनी आता स्वतःचे नाव बदलून व्हॅलर इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड ठेवले आहे.
खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, मुंबईचा नवीन विकास आराखडा (DCPR- 2034) ८ मे २०१८ रोजी मंजूर झाला. सरकारी दस्ताऐवजांनुसार या आराखड्यात हा भूखंड “नो डेव्हलपमेंट झोन” (NDZ) म्हणून दर्शवण्यात आला होता. या भूखंडाला कोणताही ऍक्सेस रस्ता नाही, आणि तो उंच सखल, डोंगराळ भागात आहे, जिथे मूलभूत सुविधांची कमतरता आहे. याशिवाय, DCPR – २०३४ नुसार हा भूखंड बहुधा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रात येतो.
NDZ चे Residential Zone मध्ये रूपांतर…
फडणवीस सरकारने १२ मे २०२३ रोजी एकाच आदेशाने चमत्कार घडवला. ज्या ठिकाणी No Development Zone (NDZ) होती, ती जमीन Residential Zone (R-Zone) म्हणून वर्गीकृत करण्यात आली आणि या जादुई फेरफारानंतर या भूखंडाला “पोलीस हौसिंग” म्हणून आरक्षित करण्यात आले. ही जमीन टेकडी भागातील, पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील आणि रस्त्याचा ऍक्सेस नसलेली आहे तरीही अचानक ती पोलीस हौसिंगच्या आरक्षणासह रहिवासी क्षेत्र म्हणून दाखवण्यात आली. १९९१ च्या विकास आराखड्यातही हा भूखंड NDZ म्हणून वर्गीकृत असल्याचे नोंदीतून दिसून येते.
पोलीस हौसिंग आणि PAP यांच्या नावाखाली लूट!
पोलीस हौसिंगचे आरक्षण केवळ बिल्डरासाठी वापरलेली एक सोयीस्कर पळवाट होती. पोलीस गृहनिवासासाठी एकही वीट रचली गेलेली नाही. याऐवजी, २० जून २०२३ रोजी, मुंबई महापालिकेने PAP साठी काढलेल्या टेंडरमध्ये DB Realty ने सहभाग घेत या भूखंडावर Accommodation Reservation Policy अंतर्गत १३,३४७ PAP (प्रत्येकी ३०० चौ.फुट) बांधण्याचा प्रस्ताव त्यांनी महापालिकेला दिला. या बदल्यात त्याला land TDR, construction TDR आणि क्रेडिट नोट्स मिळणार होती आणि तो रिअल इस्टेट बाजारात विकून हजारो कोटींचा नफा मिळवण्याचे षड्यंत्र आहे. संपूर्ण क्षेत्रफळापैकी फक्त ३.४८ लाख चौ.फुट पोलीस हाऊसिंगसाठी ठेवण्यात आले आहे तर ५.२३ लाख चौ.फुट PAP घरांसाठी आहे..नियमानुसार, एखाद्या आरक्षित भूखंडावर Accomodation Reservation पॉलिसी अंतर्गत प्रकल्प राबवताना, ज्या आरक्षणासाठी ती जमीन राखीव आहे, तो बांधून मुंबई महापालिकेकडे हस्तांतरित केल्यानंतरच बाकीच्या भागावर PAP प्रकल्प राबवणे बंधनकारक होते. पण “लाडक्या बिल्डर”साठी नियम बदलले. १७ ऑगस्ट २०२३ रोजी नगरविकास विभागाने या भूखंडावर “simultaneous development” ला मंजुरी देऊन दोन्ही प्रकारच्या बांधकामांना एकाचवेळी सुरू करण्याची परवानगी दिली.
जमिनीचे दर फुगवून कोट्यवधींचा गैरफायदा..
बीएमसीच्या तांत्रिक छाननी समितीने २४-२५ च्या वार्षिक दर सूचीनुसार प्रत्येक PAP ची किंमत ₹३२.२१ लाख (जीएसटी वगळून) अंदाजित केली होती. याउलट, डीबी रिॲलिटीने ₹५८.१८ लाख (जीएसटीसह) इतका फुगवलेला दर लावला आणि प्रत्येक PAP अतिरिक्त ₹४४ लाख ‘व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग’ म्हणून मागितले.
महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी ६ ऑक्टोबर २०२४ रोजी बिल्डरला ‘लेटर ऑफ ॲक्सेप्टन्स’ (LOA) देण्यात यावं आणि त्याचवेळी आयजीआरकडून ASR दरांची फेरतपासणी करून घ्यावी असा शेरा फाईलवर मारला. पण बिल्डरला मदत करण्यासाठी मुद्दाम विलंब करण्यात आला. ज्यामुळे भूखंडाचा ASR दर ५८% ने कृत्रिमरित्या वाढवला गेला, ज्यामुळे बिल्डरला ‘क्रेडिट नोट्स’ च्या रूपात मिळणारा प्रीमियम वाढून ₹४,२९९.४५ कोटींवरून ₹४,७४१.२० कोटींवर पोहोचला. सगळ्यात धक्कादायक गोष्ट म्हणजे एक इंचही काम सुरू झालेलं नाही, रस्ता अस्तित्वात नाही, पोलीस हौसिंगच्या जमिनीचा भाग अजूनही खाजगी मालकीचीच आहे. तरीही, बीएमसीने बिल्डरला ‘क्रेडिट नोट्स’मध्ये आधीच ₹९४८.२४ कोटी देऊन टाकले आणि १०.४४ लाख चौ.फूट.चा भूखंड सुपूर्द केली.
हा प्रकल्प NBWL च्या निर्देशांचं आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या ESZ संदर्भातील आदेशांचं थेट उल्लंघन आहे. या प्रकल्पाला “Project of Vital Importance” असा दर्जा देऊन, BMC नं बिल्डरला जवळपास सर्वच बांधकाम शुल्क, प्रीमियम, आणि चार्जेस मधून सूट दिली आहे. यामुळे BMC ला तब्बल ₹१०० कोटींपेक्षा जास्त महसुली तोटा झाला आहे. तर “लाडका बिल्डर”नं एकही वीट न ठेवता केवळ क्रेडिट नोट्स आणि लँड TDR च्या माध्यमातून ₹१,००० कोटींपेक्षा जास्त रक्कम आपल्या खिशात घातली आहे. सरकारने मालाड PAP प्रकल्प तत्काळ रद्द करावा. बिल्डरला दिलेल्या सर्व क्रेडिट नोट्स आणि लँड TDRची पूर्ण वसुली करा. संपूर्ण घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी कालबद्ध पद्धतीत करा आणि या लुटीस जबाबदार असलेल्या प्रत्येक अधिकाऱ्याविरुद्ध शिस्तभंगात्मक व फौजदारी कारवाई करा, अशा मागण्या खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केल्या आहेत.
ह्या पत्रकार परिषदेला खासदार वर्षा गायकवाड, नगरसेवक अश्रफ आझमी, मोहसीन हैदर, प्रवक्ते सुरेशचंद्र राजहंस उपस्थित होते.
