मुंबई(प्रतिनिधी) : देशातील कोट्यवधी मुस्लिम नागरिकांच्या इच्छेविरुद्ध वक्फ कायद्यात भेदभावपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्याचा आरोप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केला आहे. या सुधारणा भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 25, 26 आणि 14 च्या विरोधात असल्याचा दावा करत बोर्डाने त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर लढाई सुरू केली आहे.
या सुधारणांचा उद्देश वक्फ मालमत्तेवर सरकारचे पूर्ण नियंत्रण मिळवणे असून, मुस्लिम समुदायाच्या धार्मिक स्वायत्ततेवर गदा आणणारा हा कट आहे. नव्या कायद्यानुसार, वकीफ म्हणून पाच वर्षांचा अनुभव असलेला मुस्लिम असणे अनिवार्य असल्याची अट मुस्लिम समाजावर अन्याय करणारी असल्याचे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने नमूद केले. हे इस्लामिक शरियाही विरोधात आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
या दुरुस्त्यांविरोधात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने संयुक्त संसदीय समितीसमोर तोंडी आणि लेखी आक्षेप नोंदवले असून, देशभरातील पाच कोटी मुस्लिम नागरिकांनी ईमेलच्या माध्यमातून विरोध दर्शवला आहे. तथापि, संसदीय परंपरा आणि लोकशाही प्रक्रियेला डावलून या सुधारणांना संमती देण्यात आली, असा आरोप बोर्डाच्या सदस्यांनी केला.
बोर्डाने या विरोधासाठी तीन महिन्यांचे शांततामूलक आंदोलन जाहीर केले असून, राज्य समितीने आज राज्यव्यापी कार्यक्रमाची आखणी केली. हे आंदोलन संपूर्णपणे शांततेत आणि कायद्याच्या चौकटीत राबवले जाईल, असेही महासचिव मौलाना फजलूर रहीम मुजद्दीदी यांनी सांगितले.
या पत्रकार परिषदेला उपाध्यक्ष मौलाना ओबेदुल्ला आझमी ,सय्यद सादतुल्ला हुसैनी ,
