मुंबई : विदर्भातील 6 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणाऱ्या वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला महाराष्ट्राचे राज्यपाल रमेश बैस यांनी तत्वतः मंजुरी दिली आहे. याबद्दल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांचे आभार मानले आहेत.
सुमारे 80,000 कोटींचा हा नदीजोड प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाची मंजुरीची फाईल राज्यपाल रमेश बैस यांच्याकडे होती. त्याला तातडीने मंजुरी देण्यात यावी, अशी विनंती करण्यासाठी 9 जुलै रोजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपाल रमेश बैस यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर आज त्याला राज्यपालांनी तत्वतः मान्यता दिलेली आहे आणि तसे पत्र जलसंपदा विभागाला दिले आहे. सुमारे 80,000 कोटींच्या या प्रकल्पातून विदर्भातील सिंचनाचे चित्र पालटणार आहे. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला आणि बुलढाणा आदी विदर्भातील 6 जिल्ह्यांना वरदान ठरणार आहे. या प्रकल्पामुळे 3.71 लाख हेक्टरवर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल. पिण्याचे पाणी तसेच सिंचनाचे मोठे प्रश्न यातून सुटणार आहेत. या नदीजोड प्रकल्पाच्या कालव्याद्वारे सौर ऊर्जा निर्मिती होणार आहे. यात 426.5 किलोमीटर लांबीच्या कालव्यातून तलावात पाणी नेण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात आमचे महायुती सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे.
