ताज्या बातम्या

केंद्र सरकारचा सातारा ओबीसी संघटनेने जात नियोजनगणनेबाबत केला निषेध

सातारा(अजित जगताप) : ओबीसींच्या स्वतंत्र जातीनिहाय जनगणनेबाबत केंद्र सरकारकडून पुन्हा एकदा घोर फसवणूक झाली आहे. दि: ३ ऑगस्ट २०२६ च्या राजपत्रानुसार
ओबीसी कॉलम गायब करण्यात आल्या या गोष्टीचा सातारा जिल्हा ओबीसी संघटनेच्या वतीने तीव्र निषेध नोंदविण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणना करण्याबाबत
सातत्याने दिशाभूल आणि फसवणूक केली आहे. या धोरणाचा आणि केंद्र सरकारच्या
ओबीसीविरोधी भूमिकेचा सकल सातारा जिल्हा ओबीसी संघटनेच्या वतीने सातारा जिल्हाध्यक्ष भरत लोकरे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अधिकारी श्रीमती कदम यांच्याकडे निवेदन देऊन निषेध केला आहे.
२०१८ मध्ये
तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी आगामी जनगणनेत ओबीसींची जातीनिहाय
जनगणना केली जाईल, अशी अधिकृत घोषणा केली होती. २०१९
च्या निवडणुकांनंतर तत्कालीन केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत निवेदन
देऊन ‘ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना केली जाणार नाही’ असा पवित्रा घेतला. इतकेच
नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. जातीनिहाय जनगणना
करण्यास स्पष्ट नकार दिला.
याविरोधात देशभरातील संघटना आणि सकल
ओबीसी संघटना राज्यभर व देशभर आणि सातारा जिल्ह्यात तीव्र आंदोलने, निदर्शने आणि मोर्चे काढले.
२०२५ मध्ये केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी जातीनिहाय जनगणना केली
जाईल असे सुतोवाच केले होते. आता २०२६-२७ च्या
जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (
साठीच कॉलम ठेवण्यात आले, तर ओबीसी समाजाला पूर्णपणे गायब व वगळण्यात आले.
३ ऑगस्ट २०२६ च्या राजपत्राने नमूद केले आहे. लडाख, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या बर्फाच्छादित व दुर्गम भागांमध्ये १
सप्टेंबर २०२६ ते ३० सप्टेंबर २०२६ दरम्यान घर-घर जाऊन गणना केली जाणार आहे (ज्याची संदर्भ तारीख
१ ऑक्टोबर २०२६ आहे).
मात्र, या राजपत्रात स्पष्ट नमूद केले आहे की, ही केवळ लोकसंख्येची गणना असेल. यात ओबीसींच्या स्वतंत्र जातीनिहाय जनगणनेचा कोणताही उल्लेख किंवा स्वतंत्र
कॉलम दिलेला नाही. यावरून केंद्र सरकारची ओबीसींची खरी गणना करण्याची कोणतीही इच्छा नाही . केंद्र सरकारच्या या फसव्या आणि ओबीसीविरोधी धोरणाचा सकल ओबीसी सातारा जिल्हा संघटनेने निषेध केला आहे. या धोरणाविरुद्ध तीव्र आंदोलन करून केंद्र सरकारला धडा शिकवू अशी भूमिका ओबीसी समाज घेत असाही युक्तिवाद करण्यात आला आहे. यावेळी ओबीसी संघटनेचे सातारा जिल्हाध्यक्ष भरत लोकरे वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष अँड. दयानंद माने, विजय बोबडे, वैभव गवळी, प्रमोद श्रीरसागर, वसंत गहिने यांच्यासह मोठ्या प्रमाणात ओबीसी बांधव उपस्थित होते.

Scroll to Top