.

सातारा(अजित जगताप) : स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीनंतर अध्यक्ष उपाध्यक्ष पदासाठी झालेल्या निवडीच्या वेळी सातारा जिल्हा परिषद सभागृहात गोंधळ उडला. संपूर्ण महाराष्ट्र मध्ये राजकारण्यांची नाचक्की झाली. त्यामध्ये पोलीस यंत्रणा केंद्रबिंदू होते. या सर्व गोष्टीचा पूर्व अनुभव पाहून आता सातारा जिल्हा परिषद सभापती निवडीसाठी शनिवारी दिनांक ४ एप्रिल रोजी संबंधित सदस्य व अधिकारी वगळता इतर कुणालाही प्रवेश करता येणार नाही. याबाबत कायदेशीर रित्या बंदी घालण्यात आली असल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान सातारा जिल्हा परिषदेच्या सी.सी.टी.व्ही. बाबत दोन मंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये खात्री दिली होती. पण, सातारा जिल्हा परिषद इमारतीमधील सी.सी.टी.व्ही. बंद असल्याचे पत्र सादर केल्याने दोन मंत्र्यांना आता खुलासा करावा लागणार आहे. या खुलासाचीही लोकशाही मानणाऱ्यांना उत्सुकता लागलेली आहे.
सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदाची निवडणूक २० मार्च २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता अभूतपूर्व गोंधळात पार पडली. आरोप प्रत्यारोप करण्यात आले. या निवडणुकीत शिवसेनेचे आमदार महेश शिंदे यांची पत्नी व भारतीय जनता पक्षाच्या डॉ .प्रियाताई महेश शिंदे यांची अध्यक्षपदी, तर राजू भोसले यांची उपाध्यक्षपदी निवड झाली होती. सर्वसाधारण गटातून निवडून आलेल्या डॉ. शिंदे या विद्याविभूषित आहेत. या जिल्हा परिषदेला अध्यक्षपद योग्य न्याय देतील त्याबद्दल कोणाचेही दुमत नाही. इतर मागासवर्गीय महिलांसाठी आरक्षण असलेल्या जागेवर निवड व्हावी यासाठी जात पडताळणी विभागाने तत्परतेने कुणबी मराठा दाखला देऊन कर्तव्यदक्षता पाळली होती. बाकी इतरांना जातीचे दाखले मिळवण्यासाठी हेलपाटे मारावे लागत आहेत. याबाबत मात्र राजकीय पक्ष मौन धारण करीत आहेत. असा ही आरोप करण्यात आलेला आहे.
सातारा जिल्हा परिषद दुसऱ्या विशेष सभेसाठी शनिवार दिनांक ४ एप्रिल २०२६ ही तारीख निश्चित केल्यामुळे सातारा जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून १०० मीटर परिसरात कलम १६३ अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आलेले आहे.
सातारा जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण, महिला व बालकल्याण आणि कृषी तसेच शिक्षण असे दोन विषय समित्यांच्या सभापती पदासाठी ४ एप्रिल २०२६ रोजी दुसरी विशेष सभा आयोजित केली आहे. या पार्श्वभूमीवर सातारा जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी संतोष पाटील यांनी सातारा जिल्हा परिषद इमारतीच्या १०० मीटर परिसरात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ चे कलम १६३ नुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले आहेत. यानुसार शनिवारी सकाळी ७ वाजल्यापासून सातारा जिल्हा परिषद सदस्य सभा संपेपर्यंत या परिसरात कडक निर्बंध लागू राहतील.
या आदेशांनुसार, नवनिर्वाचित जिल्हा परिषद सदस्य, शासकीय अधिकारी-कर्मचारी आणि बंदोबस्तावरील पोलीस अधिकारी यांच्याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही व्यक्तीला जिल्हा परिषद इमारतीच्या १०० मीटर परिसरात प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत . शांततेत निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. दरम्यान, सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष पदाच्या वेळी झालेल्या गोंधळाबाबत जिल्हा पोलीस अधीक्षक रजेवर गेले आहेत. या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. मग दिनांक २० मार्च रोजी त्यावेळी या नियमाचे पालन का केले नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
——————————————————-
फोटो- सातारा जिल्हा परिषद




