जुन्नर -आंबेगाव उपविभागाचे प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे यांच्यासह त्या कार्यालयात बरेच वर्षं ठाण मांडून बसलेले एक कर्मचारी खैरनार यांनी दोन लाख रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाने (ACB) रंगेहाथ पकडल्याने महसूल प्रशासनात एकच खळबळ उडाली आहे. यामुळे पुन्हा एकदा महसूल खात्यातील भ्रष्टाचाऱ्यांचा खरा चेहरा ‘डिजिटल क्रांती’च्या महसूल अभियानात समोर येत आहे, हे या विभागातील प्रमुखांचे अपयश मानले पाहिजे. गाव तलाठ्या पासून ते महसूल खात्याच्या वरिष्ठ पातळीपर्यत अनेक जमीन खरेदी- विक्री व्यवहारात सर्वांचे हात चुकीच्या मार्गाने बरबटलेले असतात. प्रत्येक सहीला ‘धन लक्ष्मीचा’ लाभ हा जणू काय आपला जन्म सिद्ध अधिकारच आहे, याचा महसूल कार्यलयातील अधिकाऱ्यांना दृढ आत्मविश्वास असतो. म्हणूनच वर्षातून एकदा आयोजित छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व हे सेवा पंधरवडा अभियान सोडले की, वर्षांचे बारा महिने ‘कमिशन इज मिशन’ हे ‘महा’ राजस्व अभियान सुरू असते. त्यामुळे पोलिस खात्यानंतर राज्यातील प्रशासनात सर्वाधिक अधिकाऱ्यांच्या चौकशीची प्रकरणे ही महसूल विभागात आहेत.
दि. 28 मार्च 2026 रोजी जुन्नर -आंबेगांव उपविभागाचे प्रांताधिकारी गोंविद प्रभाकर शिंदे (वय -46) यांनी एका इमारतीचे अंशतः पूर्णत्व प्रमाणपत्र (कम्प्लिशन सर्टिफिकेट ) देण्यासाठी एका व्यावसायिकाकडून पाच लाख रुपयांची मागणी केली होती. मात्र तडजोडीअंती दोन लाख रुपये देण्याचा व्यवहार ठरला. अन दि. 28 मार्च 2026 रोजी प्रांताधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातच एसीबीने शिंदे यांना दोन लाख रुपयांची लाच घेताना रंगेहात पकडले. या प्रकरणात कार्यालयातील खैरनार नावाचा कर्मचारी सहभागी आहे. विशेष म्हणजे हा कर्मचारी बरीच वर्षे या कार्यालयात ठाण मांडून बसला होता. त्याच्याशिवाय इथलं पान सुद्धा हालत नव्हतं अशी आता माहिती मिळत आहे. मात्र या प्रकरणाची दुसरी बाजू सुद्धा आता समोर येवू लागली आहे. यामध्ये प्रांताधिकारी शिंदे यांना अडकविण्याचा प्रयत्न झाला असल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे. अर्थात हा सर्व तपासाचा भाग आहे. यामध्ये चूक कोणाची हे तपासाअंती समोर येईलच पण कमी वयात एखाद्या अधिकाऱ्यांच्या अंगाला डाग लागला की, संपूर्ण सेवा कालावधीत त्याचा किती त्रास सहन करावा लागतो, हे नंतर लक्षात येते. अमाप पैसा मिळतो, पण लागलेला डाग कोणत्याही वॉशिंग पावडरने धुता येत नाही.
मात्र हे अनुभव फक्त एका कार्यालया पुरते नाहीत. राज्यातील सर्वच महसूली कार्यालयात ‘मिशन इज कमिशन’ हेच सर्वाधिक अभियान येथील अधिकारी आणि कर्मचारी राबवित असतात. याला प्रतिबंध घालायला अद्यापि कोणालाच यश आलेले नाही.
आजही महसूली प्रशासनाकडे एक कटाक्ष टाकला तरी साधा गावचा तलाठी आपल्या बापाचा हक्काचा असलेला सातबारा सुद्धा पैशाशिवाय हातात देत नाही. म्हणूनच भ्रष्टाचाराने पोखरलेल्या या महसूल प्रशासनात महिन्यात एक तरी असे प्रकरण घडते की, तलाठी, मंडलाधिकारी (सर्कल ) तहसीलदार, प्रांताधिकारी, सहाय्यक दुय्यम निबंधक किंवा भूमि अभिलेख अधिकारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईला सामोरे जातात.
नुकतीच मंत्रालयातील एका अधिकृत सूत्राकडून माहिती काढली असता, असे कळले की, सध्या राज्यात 200 पैकी 10 अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, 600 पैकी 105 प्रांताधिकारी आणि 609 पैकी 209 तहसीलदारांवर विविध भ्रष्टाचारांच्या संशयित प्रकरणावरून चौकशा सुरू आहेत. नायब तहसीलदार, मंडलधिकारी आणि तलाठी यांच्या तक्रारींची तर हजारो प्रकरणे प्रत्येक विभागीय आयुक्त कार्यालयात पडून आहेत. याचा सरळ अर्थ हा आहे की, ‘अर्थ’कारणाशिवाय कोणी ही यांच्या विरोधात तक्रार करण्याचे धाडस करणार नाही, अन आपल्या आयुष्याचा वेळ वाया घालविणार नाही.
राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे रोज राज्यासाठी लोकाभिमुख निर्णय घेवून जनतेला खुश करतात. अनेक महत्वाचे लोकप्रिय निर्णय त्यांनी वर्षभरात घेतले. तुकडे बंदी कायदा शिथिल करणे, शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक असलेला पाणंद रस्ता, चोवीस तास वाळू वाहतुकीला परवानगी, फेरफार अर्जाची ऑनलाईन व्यवस्था, खाजगी संस्थेकडून जमीन मोजणीला परवानगी, ई -मोजणी, ई -चावडी, खाणीचे ड्रोन द्वारे सर्वेक्षण, घरकुलांच्या लाभार्थ्यांसाठी पाच ब्रासपर्यत वाळू मोफत, झुडपी जंगल कायद्यात बदल, सन 2011पर्यंत निवासी अतिक्रमण नियमित करणे, प्रॉपर्टी कार्ड फेरफार ऑनलाईन करणे आणि महत्वाचे म्हणजे अकृषिक (एनए ) परवाना रद्द करण्याचा धाडसी निर्णय त्यांनी आपल्या कार्यकाळात घेतले. आजमितीस स्व. अजितदादा पवार यांच्या नंतर प्रशासनात वचक असलेले एकमेव मंत्री म्हणून महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्याकडे पाहिले जाते. पण महसूल मंत्र्यांच्या एक गोष्ट लक्षात येत नसावी. तुम्ही जरी लोकहिताचे निर्णय घेतले असले तरी तुम्ही तुमच्या महसूल अधिकाऱ्यांच्या टेबलावरचे वजन कमी करीत आहात. त्यामुळे त्यांच्यात नाराजी वाढत चाललेली आहे. कदाचित आपण घेतलेले निर्णय संबंधित अधिकाऱ्यांना अजिबात आवडलेले नसतील. पण सांगणार कोणाला ? त्यामुळे अनेक अधिकाऱ्यांची घाळमेल झाली आहे. ते आता कोणाला सांगू शकत नाहीत. असो. तुमचे काम प्रामाणिक आहे. याबद्दल शंका नाही.
महसूल विभागातील कलम 155 अंतर्गत जमिनीच्या फेरफार नोंदीचा गैरवापर करून घोटाळा केल्याप्रकरणी 152 तहसीलदार, मंडलाधिकारी आणि तलाठी यांच्यावर कारवाईचा बडगा महसूल मंत्र्यांनी उचलला आहे. आज त्यांनी हा घेतलेला निर्णय म्हणजे महसूल खात्याच्या अधिकाऱ्यांना सुतासारखे सरळ करण्याची त्यांची कदाचित ही मोहीम असावी.
सह दुय्यम निबंधक आणि भूमि अभिलेख कार्यालय म्हणजे हा दलालांचा अड्डा मानला जातो. येथे सामान्य माणूस दलालाशिवाय आपलं कामच करून शकत नाही. म्हणूनच पुण्यातील मुंढवा प्रकरणात सह दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू आणि तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्यासारखे मासे हाती लागले. अन कारवाईच्या कचाट्यात अडकले. यामागे व्यक्तीच्या महत्वाकांक्षेला मर्यादा नसतात, हे स्पष्ट होतेय. पगारापेक्षा अधिक वरकमाई यावी याच हेतूने आज या खात्यातील अगदी काल परवा नवीन रुजू झालेले अधिकारी ‘शॉर्टकट मनी’च्या नादाला लागले आहेत. अनेक अधिकारी किती कष्टाने एमपीएससी परीक्षा देवून पास झालेले असतात. मग त्यांना हा मोह का आवरता येत नाही, हा पडलेला गहन प्रश्न आहे.
महसूल विभाग नागरिकांच्या दैनंदिन आयुष्याशी सर्वाधिक निगडीत विभाग आहे. ज्यामध्ये जमीन नोंदी, वारसा हक्क, विविध प्रमाणपत्र/दाखले सेवा, शेतकऱ्यांना दिले जाणारे अनुदान, आपत्ती व्यवस्थापन, कर संकलन, शेत सारा वसुली या सर्व कामाचा केंद्र बिंदू म्हणजे महसूल विभाग आहे. हा विभाग महाराष्ट्र सरकारचा महत्वाचा विभाग आहे.
या विभागाला एक शानदार इतिहास आहे. इतिहासाच्या विविध टप्प्यांमध्ये या विभागाने बदल घडवून यशस्वीपणे अनेक संकटात सामना केला. हाच महसूल विभाग राज्याच्या प्रशासनाचा कणा मानला जातो. या विभागाचे तीन प्रमुख घटक म्हणजे महसूल, नोंदणी व मुद्रांक आणि भूमि अभिलेख.
पूर्वी याच कार्यालयात प्रक्रियांमध्ये वेळ, कागदोपत्री अडथळे आणि सामान्य नागरिकांना मानसिक त्रास हे ठरलेले सूत्र असायचे. जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार, तलाठी कार्यालयात सतत लोकांची वर्दळ असायची. मात्र काळाबरोबर या महसूल विभागाने डिजिटल तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करून संगणकीकरणाच्या माध्यमातून एक नवीन युग घडविण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे महसूल खात्यातील अधिकाऱ्यांनी आता तरी मनोभावे लोकांची सेवा केल्यास त्यांना निश्चित कोणी सुळावर देणार नाही, तर एक दिवस प्रमाणिक काम केल्याबद्दल जनताच डोक्यावर घेवून नाचतील. म्हणूनच महसूल खात्यातील अधिकाऱ्यांनी ‘महा’वसुल राजस्व अभियान टाळले तर गोरगरीब जनतेचे भरभरून आशीर्वाद मिळाल्याशिवाय राहणार नाही.
-खंडूराज गायकवाड,
मेल *-khandurajgkwd@gmail.com*
