नवी दिल्ली – अंगणवाडीतील पायाभूत सुविधा व कुपोषणाच्या प्रश्नावर सरकार अक्षम्य दुर्लक्ष करत आहे. स्वच्छता गृहे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्थाही नाही. देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईच्या दाट लोकवस्तीच्या शहरी भागांमध्ये —विशेषतः अनधिकृत वस्त्यांमध्ये—अंगणवाडीची पायाभूत सुविधा आणि सेवा वितरणाची बोंबाबोंब आहे. केंद्र सरकारने यासाठी काय उपाययोजना केल्या आहेत, त्याची सविस्तर आकडेवारी द्यावी, असा प्रश्न मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी उपस्थित केला आहे.
लोकसभेत प्रश्न उपस्थित करत खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, महाराष्ट्र राज्यात सध्या किती अंगणवाडी केंद्रे कार्यरत आहेत, जिथे स्वच्छतागृहे, शुद्ध पिण्याचे पाणी किंवा पुरेशी पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत आणि या त्रुटी दूर करण्यासाठी कोणती पावले उचलण्यात आली आहेत?महाराष्ट्रातील आदिवासी व पोषणदृष्ट्या संवेदनशील जिल्ह्यांमध्ये ‘पोषण ट्रॅकर’ अंतर्गत संकलित करण्यात आलेल्या माहितीची सद्यस्थिती काय आहे व जन्मावेळी कमी वजन असलेल्या मुलांविषयीची अद्ययावत आकडेवारी काय आहे? ‘मिशन वात्सल्य’ अंतर्गत, मुंबईमध्ये काळजी आणि संरक्षणाची आवश्यकता असलेल्या मुलांची प्रभागनिहाय संख्या किती आहे? तसेच, त्यांच्या पुनर्वसनासाठी निधीचा वापर केला जात आहे का? मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये पोषणसेवा, अंगणवाडीची पायाभूत सुविधा आणि बाल संरक्षण यंत्रणा बळकट करण्यासाठी कोणती पावले उचलण्यात आली आहेत? असे प्रश्न खासदार वर्षा गायकवाड यांनी विचारले आहेत.
खा. वर्षा गायकवाड यांच्या प्रश्नाला महिला व बाल विकास राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर यांनी उत्तर दिले आहे, मिशन सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण 2.0′ अंतर्गत, अंगणवाडी केंद्रांमधील पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत. १५ व्या वित्त आयोगाच्या कालावधीत, ‘मनरेगा’ (MGNREGA) योजनेशी समन्वय साधून, दरवर्षी १०,००० या दराने एकूण ५०,००० अंगणवाडी केंद्रांचे बांधकाम केले जात आहे. या योजने अंतर्गत, निधीची तरतूद करण्यात आली असून MGNREGA अंतर्गत ₹८.०० लाख, १५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत (किंवा इतर कोणताही विना-निर्बंध निधी) ₹२.०० लाख, आणि महिला व बाल विकास मंत्रालयाकडून ₹२.०० लाख; हा निधी केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्यामध्ये, निधी-वाटपाच्या विशिष्ट पद्धतीवर आधारित असलेल्या गुणोत्तरामध्ये विभागला जातो.
अंगणवाडी केंद्रांमधील पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने, मंत्रालयाने विविध उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत, यामध्ये, इतर बाबींसह, अंगणवाडी केंद्रांमधील पिण्याच्या पाण्याची सुविधा आणि शौचालयांसाठी वाटप करण्यात येणारा निधी अनुक्रमे ₹१०,००० वरून ₹१७,००० पर्यंत आणि ₹१२,००० वरून ₹३६,००० पर्यंत वाढवण्याचा समावेश आहे.’मिशन सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण 2.0′ ही केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. या योजनेची अंमलबजावणी राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासनांच्या अधिकारक्षेत्रात येते.
‘मिशन सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण 2.0’ अंतर्गत, महाराष्ट्र राज्यातील कार्यरत अंगणवाडी केंद्रांची (AWCs) एकूण संख्या—तसेच पिण्याचे पाणी, पायाभूत सुविधा आणि विकास देखरेख निर्देशकांवर आधारित कार्यरत अंगणवाडी केंद्रांची संख्या https://www.poshantracker.in/statistics या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
गर्भवती महिला, स्तनदा माता आणि किशोरवयीन मुलींना ‘टेक-होम रेशन’ (THR) चा पुरवठा अखंडितपणे होत राहील याची खात्री करण्यासाठी, ‘पोषण ट्रॅकर’मध्ये ‘नॉमिनी मॉड्यूल’ सुरू करण्यात आले आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ दरम्यान, ‘मिशन वात्सल्य’च्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र शासनाला ₹१४४.९७ कोटींची रक्कम वितरित करण्यात आली. याव्यतिरिक्त, बाल संगोपन संस्थांच्या (CCIs) माध्यमातून ३,६६७ मुलांना लाभ मिळाला, आणि ‘मिशन वात्सल्य’च्या संस्थाबाह्य संगोपन घटकाअंतर्गत ३२,५२० मुलांना सहाय्य पुरवण्यात आल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे.
