या अर्थसंकल्पात मुंबईच्या विकासासाठी नऊ महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या असून त्यामध्ये ‘चौथी मुंबई’, झोपडपट्टी पुनर्विकास, बुलेट ट्रेन स्थानकांचा विकास आणि नव्या औद्योगिक केंद्रांचा समावेश आहे. आगामी काळात राज्यातील सुमारे ७० टक्के लोकसंख्या शहरी भागात स्थलांतरित होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन नागरी सुविधांचे मोठ्या प्रमाणावर डिजिटलीकरण व विस्तार करण्यावर सरकारने भर दिला आहे.
सरकारच्या आराखड्यानुसार वाढवण येथे ‘चौथी मुंबई’ (मुंबई ४.०) विकसित करण्यात येणार असून येथे मालसाठवण व वितरणासाठी मोठी केंद्रे उभारली जाणार आहेत. तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत सुमारे २० लाख झोपडपट्टी घरांचा पुनर्विकास आणि १० लाख परवडणाऱ्या घरांचे बांधकाम करण्याचा आराखडा तयार केला जाणार आहे.
मुंबईत नव्या झोपडपट्ट्या तयार होऊ नयेत यासाठी भौगोलिक माहिती प्रणाली (GIS) तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ‘नवीन झोपडपट्टी निर्मिती रोखण्याचा आराखडा’ तयार करण्याची योजना आहे. हेच मॉडेल पुढे इतर शहरांमध्येही लागू करण्याचा सरकारचा विचार आहे. याशिवाय पुणे,नाशिक,नागपूर आणि छत्रपती संभाजी नगर या शहरांसाठी स्वतंत्र विकास केंद्रे तयार करण्यासाठी नीती आयोग यांच्या मदतीने आराखडा तयार केला जाणार आहे.
राज्य सरकारने Mumbai Metropolitan Region ची अर्थव्यवस्था सध्याच्या १४० अब्ज डॉलरवरून ३०० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. तसेच Taloja येथे १३० एकर जमिनीवर जागतिक दर्जाचे क्रीडांगण व नवोन्मेष केंद्र उभारण्याची योजना आहे.
तसेच Mumbai–Ahmedabad High Speed Rail प्रकल्पातील Thane आणि Talasari परिसरातील स्थानकांचे काम २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. दादर, ठाणे आणि विरार येथील बुलेट ट्रेन स्थानकांच्या परिसराचा स्वतंत्र विकास आराखडा तयार केला जाणार आहे.
याशिवाय Atal Setu परिसरात ‘तिसरी मुंबई’ (मुंबई ३.०) उभारण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना मांडण्यात आली आहे. तसेच Navi Mumbai International Airport परिसरासह घारापुरी – कळंबोली – चिखले – दापोडे – पेण या भागाचा प्रगत औद्योगिक विकास केंद्र म्हणून विकास करण्याचा प्रस्ताव आहे.
या सर्व प्रकल्पांमुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील पायाभूत सुविधा, औद्योगिक विकास, गृहनिर्माण आणि वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम होऊन राज्याच्या आर्थिक प्रगतीला मोठी चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
