मुंबई(रमेश औताडे) : राज्यातील सुरक्षा रक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारने शेवटी लक्ष देण्यास सुरुवात केली असून याची पहिली पायरी म्हणून कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी सानपाडा येथील महाराष्ट्र सुरक्षा रक्षक मंडळाच्या कार्यालयाला भेट दिली. या भेटीदरम्यान विविध संघटनांचे कामगार नेते आणि अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
खाजगी सुरक्षा रक्षकांची ड्युटी बारा तास आहे. त्यांना योग्य मोबदला मिळत नाही. अनेक ठिकाणी महिना अखेरीस पगार वेळेवर मिळत नाही, तर काही ठिकाणी दोन ते तीन महिन्यांची थकबाकी देखील असते. या सर्व खाजगी रक्षकांना मंडळात घेतले तर त्यांना कायद्याचे कवच मिळेल. आठ तास ड्युटी होईल व इतर भत्ते मिळतील.
२७ मार्च २०२५ च्या शासन निर्णयमध्ये शासन बदल घडून आणणार का ठेकेदाराकडे काम करणाऱ्या सुरक्षारक्षकांना न्याय देणार आहे का ? पसारा ऍक्ट मध्ये एक न्याय आणि शासन आदेश ठेकेदाराकडील सुरक्षारक्षकांना गुलामगिरीत लोटणारा असाच दिसून येत आहे तो शासन बदली करणार का ? असा प्रश्न यावेळी कामगार नेते लक्ष्मणराव भोसले यांनी कामगार मंत्र्यांना केला.
शासकीय नियमांप्रमाणे ईएसआयसी आणि पीएफ कपात केली जाते, मात्र त्याचा योग्य मोबदला व सुविधा मिळत नाही. वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी सेवा देऊनही त्यांना कायमस्वरूपी नोकरीचा दर्जा दिला जात नाही. विशेषत: महिला सुरक्षा रक्षकांसाठी स्वतंत्र शौचालय, सुरक्षित विश्रांती कक्ष, मातृत्व रजा अशा मूलभूत सुविधा मिळत नाही.
रक्षकांच्या मृत्यू किंवा अपघाताच्या प्रसंगी कुटुंबीयांना मदत मिळत नाही, गंभीर आजारात उपचाराचा खर्च उचलण्याची यंत्रणा नसल्याने अनेक कुटुंब उघड्यावर येतात. इतक्या जबाबदारीने काम करणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांकडे शासनाने गांभीर्याने पाहत योग्य तो निर्णय घेतला पाहिजे, त्यांना राज्याच्या सुरक्षेचे पहिले रक्षक म्हणून सन्मानाने वागणूक दिली पाहिजे असे कामगार संघटनांनी ठामपणे सांगितले.
सर्व मते संयमाने ऐकून घेतल्यानंतर कामगारमंत्री आकाश फुंडकर यांनी “सुरक्षा रक्षकांच्या प्रश्नांवर वर्षानुवर्षे दुर्लक्ष झाले आहे. हा अन्याय आता सहन केला जाणार नाही. लवकरच याबाबत उच्चस्तरीय बैठक घेऊन ठोस निर्णय घेतला जाईल,” असे आश्वासन दिले. त्यांनी अधिकाऱ्यांना सविस्तर अहवाल तयार करण्याच्या सूचना दिल्या.
कामगार संघटनांनी मात्र स्पष्ट शब्दांत सांगितले की आश्वासन आम्ही अनेक सरकारांकडून ऐकले आहेत. यावेळी लेखी आदेश निघाल्यासच आम्ही समाधानी राहू. कामगार मंत्र्यांच्या भेटीमुळे सुरक्षा रक्षकांच्या न्यायासाठीचा लढा नव्या उंबरठ्यावर उभा राहिला आहे. पुढील काही आठवडे निर्णायक ठरणार आहेत. सरकार प्रत्यक्ष कृती करते की पुन्हा एकदा आश्वासनांवरच थांबते, याकडे राज्यातील सुरक्षा रक्षक आणि त्यांची कुटुंबे डोळे लावून बसली आहेत.
